देश में तेजी से बढ़ रही गिग इकॉनमी से जुड़े लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी अपने सोशल सिक्योरिटी दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है. अगर यह योजना लागू होती है तो फूड डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले फ्रीलांसर और अन्य गिग वर्कर्स को भी स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.
क्या है ESIC की योजना?
सरकार और ESIC इस दिशा में काम कर रहे हैं कि गिग वर्कर्स को भी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले. इसके तहत कर्मचारियों को इलाज की सुविधा, दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ और अन्य जरूरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा देने की योजना है.
इसके लिए गिग वर्कर्स का डेटा जुटाने और उन्हें एक व्यवस्थित सिस्टम से जोड़ने पर भी काम चल रहा है. माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया में ईश्रम पोर्टल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि पात्र कर्मचारियों की पहचान आसान हो सके.
तेजी से बढ़ रही है गिग इकॉनमी
भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ईकॉमर्स, कैब सर्विस और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार के साथ गिग वर्कर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है. वर्तमान में देश में करीब 1 करोड़ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं. आने वाले वर्षों में यह संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. इसी बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार इस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मजबूत ढांचा तैयार करना चाहती है.
कंपनियों और सरकार के बीच होगी साझेदारी
योजना को लागू करने के लिए सरकार, ESIC और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों के बीच समन्वय बनाया जाएगा. प्लेटफॉर्म कंपनियों के डेटा और ईश्रम पोर्टल के जरिए कर्मचारियों का पंजीकरण किया जा सकता है, जिससे लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंच सके.
अभी कई चुनौतियां भी बाकी
हालांकि, इस योजना को लागू करने से पहले कई मुद्दों पर फैसला होना बाकी है. इनमें यह तय करना शामिल है कि कौनकौन से गिग वर्कर्स इसके दायरे में आएंगे, फंडिंग की व्यवस्था कैसे होगी और अलगअलग प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों को किस तरह लाभ दिया जाएगा.
अगर यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो पहली बार देश के करोड़ों गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा. इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और गिग इकॉनमी को भी नया सहारा मिलेगा.
