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होशियारपुर निगम चुनावों और आगामी विधान सभा चुनावों में सरकार की कारगुजारी को देखकर मतदान करे जनता: खन्ना

कहा, आप सरकार ने नाकामियों के तोड़े सारे रिकॉर्ड, प्रदेश की जनता को भी ठगा

होशियारपुर निगम चुनावों और आगामी विधान सभा चुनावों में सरकार की कारगुजारी को देखकर मतदान करे जनता: खन्ना

होशियारपुर : पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए खुले दरबार का आयोजन किया। इस मौके खन्ना ने कहा कि बीते 5 वर्षों में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी नाकामियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खन्ना ने कहा कि अपराध और नशों पर काबू पाना तो दूर की बात है, आप सरकार के राज में अपराध की दर पंजाब में बहुत बढ़ चुकी है। पंजाब की जवानी नशों के चंगुल में बुरी तरह फंसती जा रही है। खन्ना ने कहा की जब जनता को आम आदमी पार्टी की धांधलियों का ज्ञान हुआ तो अब पंजाब की महिलाशक्ति को भ्रमित करने के लिए भगवंत मान ने दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए नया पैंतरा खेलने का मन बनाया है।

बीते 5 वर्षों में भगवंत मान ने पंजाब की जनता से किये हुए वाडे पूरे नहीं किये परन्तु ठीक 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने महिला शक्ति को हजार और पंद्रह सौ रूपए प्रतिमाह देने की घोषणा कर दी परन्तु पंजाब के मतदाताओं को यह सोचना होगा कि बीते 5 वर्षों में मुख्यमंत्री भगवंत मां को महिलाओं से किये हुए वादे की याद क्यों नहीं आयी और यदि मुख्यमंत्री दिल से महिलाओं को यह लाभ देना चाहते हैं तो वे हर महिला को बीते 5 वर्ष के पैसे उनके कहते में दें और इस लाभ में देरी के लिए मातृ शक्ति से माफ़ी मांगें । पंजाब की मातृशक्ति सूझवान है और दूरदर्शी सोच रखती है । खन्ना ने कहा की अपने वादों से फिरने वाई आप सरकार अब चुनावों के वक्त जो लाभ जनता को देने का दिखावा कर रही है वो सरासर राजनीतिक स्टंटबाजी है और जनता को भ्रमित करने का तरीका है।

खन्ना ने पंजाब की जनता से अपील की कि होशियारपुर निगम चुनावों और आगामी 2027 विधानसभा चुनावों में सरकार की बीते 5 वर्ष की कारगुजारी को देखते हुए ही मतदान करें ताकि पंजाब की बागडोर भाजपा शासित अन्य प्रदेशों की तर्ज पर भाजपा के मजबूत नेतृत्व में आ सके। इस मौके पर खन्ना के समक्ष लोगों ने पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक, बाढ़ प्रबंधन न होने तथा बरसाती पानी की निकासी जैसी समस्याएं रखीं। खन्ना ने इन समस्याओं का समाधान प्रशासन के ध्यान में लाकर करवाने और जरुरत पड़ने पर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के दखल से करवाने का आश्वासन दिया।

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