दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी लागू करने के 2 दिन बाद 1 जुलाई यानी शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने EV सब्सिडी पोर्टल लॉन्च कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी के तहत वाहन खरीदने वाले लोग इस पोर्टल के जरिए सब्सिडी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के 60 दिनों के भीतर DBT के ज़रिए खाते में आ जाएंगे. हालांकि इसके लिए वाहन खरीदने के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर देना पड़ेगा, क्योंकि 31वें दिन पोर्टल सब्सिडी के लिए आवेदन स्वीकार नहीं करेगा.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर EV पॉलिसी पहले आ गई होती तो हमारी सरकार पर इतना प्रेशर नहीं होता, सवा साल में सरकार ने अपने अधीन आने वाले कामों पर काम किया. उन्होंने आगे कहा कि व्हीकल एमिशन 23 प्रतिशत करने के लिए ऐसी विस्तृत पॉलिसी की जरूरत थी. 1 साल से इस पॉलिसी पर काम हो रहा था. उन्होंने कहा कि शहर की जरूरत प्राथमिकता स्टेकहोल्डर्स की सुविधा के लिए पॉलिसी लाई गई.
ई वेस्ट प्लांट की भी हो गई तैयारी
रेखा गुप्ता ने कहा, ‘एंड टू एंड यानी पॉलिसी कहां खत्म करनी है, ई वेस्ट प्लांट की भी तैयारी कर ली गई है. टू व्हीलर्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट रखे हैं. थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स के लिए मैक्सिमम बेनिफिट दिए गए हैं. N1, N2 बसों के लिए भी स्कीम है. सरकार इसमें हिस्सेदार भी है. 15 हजार करोड़ लगाया जाएगा. सरकार भी अब से कुछ भी खरीदेगी, लीज पर लेगी तो कोशिश होगी कि वो EV ही हों’.
70 लाख पेड़पौधे लगाने का लक्ष्य
उन्होंने आगे कहा, ‘इस साल 70 लाख पेड़पौधे लगाने हैं. धूल कम करनी है तो पेड़ जरूरी है. 7 जुलाई को अमित शाह जी इस ड्राइव को शुरू करेंगे. EV पॉलिसी पोर्टल से लोग रजिस्टर करें और RC मिलने के 60 दिनों में आपकी DBT मिलेगा. पिछली सरकार के पेंडिंग अमाउंट भी हमने दिए हैं’.
EV पॉलिसी 2030 तक प्रभावी
ईवी पॉलिसी 1 जुलाई से लागू हो गई है, जो 31 मार्च, 2030 तक प्रभावी रहेगी. वहीं, EV सब्सिडी पोर्टल सब्सिडी के सुचारू और परेशानी मुक्त वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है. डीलरों को वाहन की बुकिंग के समय ग्राहकों को यह बताना होगा कि वो जिस इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल को खरीद रहे हैं, वह सरकारी प्रोत्साहन के लिए पात्र है या नहीं.
