देश में प्रदूषण कम करने और साफ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, एथेनॉल और मेथनॉल से चलने वाले कमर्शियल वाहनों को राहत मिलेगी. इसका मतलब है कि ट्रक, बस और सामान ढोने वाले ऐसे वाहनों को 7 साल तक परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी.
सरकार ने क्या बदला है?
आम तौर पर और दूसरे बड़े वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए परमिट लेना पड़ता है. इसके लिए पैसे और कागजी काम भी करना होता है. लेकिन अब साफ ईंधन से चलने वाले वाहनों को इस नियम से 7 साल के लिए छूट दी गई है. इससे वाहन मालिकों का समय और पैसा दोनों बचेंगे. साथ ही लोग नए और प्रदूषण कम करने वाले वाहनों को खरीदने के लिए ज्यादा तैयार हो सकते हैं.
किन वाहनों को मिलेगा फायदा?
यह फायदा उन को मिलेगा जो इलेक्ट्रिक बैटरी, हाइड्रोजन, एथेनॉल या मेथनॉल जैसे साफ ईंधन से चलते हैं. इसमें ट्रक, बस और सामान ले जाने वाले दूसरे वाहन शामिल हैं.सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से देश में ज्यादा इलेक्ट्रिक और अन्य साफ ईंधन वाले वाहन सड़कों पर दिखाई देंगे.
जरूरी शर्त क्या है?
सरकार ने इस छूट के साथ एक नियम भी रखा है. जिन वाहनों को यह फायदा मिलेगा, उनमें AIS140 नियम वाला GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगा होना चाहिए.यह सिस्टम वाहन की लोकेशन और स्पीड की जानकारी देता है. इससे वाहन की सुरक्षा बढ़ती है और जरूरत पड़ने पर उसकी जानकारी आसानी से मिल सकती है. अगर वाहन में यह सिस्टम नहीं होगा, तो उसे इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा.
वाहन मालिकों को कैसे फायदा होगा?
परमिट की जरूरत कम होने से वाहन मालिकों को कई फायदे मिलेंगे. उन्हें परमिट बनवाने की फीस और कागजी काम में समय खर्च नहीं करना पड़ेगा. इससे ट्रांसपोर्ट का काम थोड़ा आसान और सस्ता हो सकता है. इससे कंपनियां भी नए और बेहतर तकनीक वाले वाहन बनाने में ज्यादा रुचि दिखा सकती हैं.
पर्यावरण के लिए अच्छा कदम
इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, एथेनॉल और मेथनॉल जैसे ईंधन पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं. इनका इस्तेमाल बढ़ने से हवा साफ रखने में मदद मिल सकती है. सरकार का यह कदम देश में साफ और बेहतर परिवहन व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है.
