पटना
बिहार में बाल बजट की शुरुआत 201314 से हुई। इन 13 वर्षाें मेंं राज्य के कुल बजट में बालकेंद्रित व्यय की हिस्सेदारी में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
प्रति बच्चा व्यय 201314 की तुलना में 202425 में सात गुना से भी अधिक बढ़ा है। शुक्रवार को यह जानकारी वित्त विभाग की सचिव रचना पाटिल ने दी।
वे यूनिसेफ और चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बाल अधिकार केंद्र के सहयोग से आयोजित तकनीकी परामर्श कार्यशाला को संबोधित कर रही थी।
13 साल में बाल बजट सात गुना बढ़ा
उल्लेखनीय है कि 201314 में बिहार के बाल बजट का आकार 7825 करोड़ रुपये था, जो 202425 में बढ़कर 54878.21 करोड़ रुपये हो गया था।
कार्यशाला में बिहार बाल कल्याण बजट 202627 की संरचना, वर्गीकरण, आवंटन और व्यय प्रणाली को और बेहतर करने के लिए विचारविमर्श हुआ।
यूनिसेफ बिहार की फील्ड कार्यालय प्रमुख डाॅ. मोनिका ओ. निल्सन ने कहा कि बिहार की कुल जनसंख्या में लगभग 48 प्रतिशत बच्चे हैं।
बाल बजट 202627 में शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता
ऐसे में राज्य का सतत विकास बच्चों पर होने वाले प्रभावी निवेश पर निर्भर करता है। पाटिल ने बताया कि बाल कल्याण बजट 202627 में शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है, जिसकी कुल बाल बजट में हिस्सेदारी 81.56 प्रतिशत है।
बाल बजटिंग की तीनों प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जैसे विभागों को मिलकर काम करना है। कार्यशाला में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वित्त विशेषज्ञ, नीति निर्माता आदि ने भाग लिया।
