उत्तर प्रदेश के सड़क बुनियादी ढांचे को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से ₹4,850 करोड़ से अधिक की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे. इनमें सबसे अहम कानपुरलखनऊ 6लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब तीन घंटे से घटकर महज 35 से 40 मिनट रह जाएगा.
करीब ₹3,600 करोड़ की लागत से तैयार इस अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे. यह एक्सप्रेसवे न केवल लखनऊ और कानपुर के बीच आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि सीतापुर, हरदोई, अयोध्या और सुल्तानपुर के यात्रियों को भी तेज और सुगम संपर्क उपलब्ध कराएगा.
अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था से लैस एक्सप्रेसवे
एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है. पूरे मार्ग पर 4 बड़े पुल, 25 छोटे पुल, 4 फ्लाईओवर, 11 पैदल अंडरपास और हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास बनाए गए हैं.
हादसों से निपटने के लिए पूरे एक्सप्रेसवे पर 63 सीसीटीवी कैमरे और 16 वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं. किसी दुर्घटना की सूचना मिलते ही कंट्रोल सेंटर से रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया जाएगा और 15 मिनट के भीतर सहायता मौके पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.
जानिए कितना देना होगा टोल
एक्सप्रेसवे पर सफर के लिए वाहनों को कितना टोल देना होगा?
- कार, जीप और वैन — एक तरफ ₹275, 24 घंटे के भीतर वापसी पर ₹415.
- हल्के व्यावसायिक वाहन — एक तरफ ₹445, उसी दिन वापसी पर ₹670.
- बस और ट्रक — एक तरफ ₹935, 24 घंटे में वापसी पर ₹1,405.
इन परियोजनाओं का भी होगा लोकार्पण और शिलान्यास
कार्यक्रम में हरदोईलखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के 4लेन निर्माण का लोकार्पण भी किया जाएगा. वहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 4लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास होगा, जिससे विकास नगर, खुर्मी नगर, जानकीपुरम और आसपास के लाखों लोगों को जाम से राहत मिलेगी. लखनऊहरदोईशाहजहांपुर मार्ग पर यातायात अधिक सुगम होगा और श्रद्धालुओं की आवाजाही भी आसान बनेगी.
व्यापार, उद्योग और डिफेंस कॉरिडोर को मिलेगा फायदा
नई सड़क परियोजनाओं से औद्योगिक क्षेत्रों, लॉजिस्टिक्स हब और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ कृषि और स्थानीय उत्पादों की बड़े बाजारों तक पहुंच आसान होगी. साथ ही पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा तथा समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.
