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दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई तेज, पीतमपुरा की मुख्य सड़क पर बनी मजार हटाई गई

नई दिल्ली

दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई तेज, पीतमपुरा की मुख्य सड़क पर बनी मजार हटाई गई

दिल्ली में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तरपश्चिमी दिल्ली के पीतमपुराशालीमार बाग में मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है।

उत्तरपश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए बीच सड़क पर अवैध रूप से बने एक धार्मिक स्थल को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई सुगम और जाममुक्त आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

प्रशासन ने मंगलवार को भी इस इलाके में बुलडोजर एक्शन जारी रखा. पीतमपुरा में पीतमपुराशालीमार बाग मेन रोड पर बनी मजार हटाई गई. इस मजार का निर्माण मेन रोड के बीचोबीच कराया गया था. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह मजार हटा दी गई. दिल्ली सरकार ने अवैध अतिक्रमण को लेकर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। 

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने आवागमन में हो रही परेशानियों, लगने वाले जाम को देखते हुए पीतमपुरा से शालीमार बाग मेन रोड के चौड़ीकरण का ऐलान किया है. इसके लिए ही अतिक्रमण हटाने का अभियान पिछले कुछ दिनों से इलाके में चल रहा है। 

सड़क का चौड़ीकरण परियोजना के लिए एक्शन
यह कार्रवाई पीतमपुराशालीमार बाग में सड़क का चौड़ीकरण के तहत की गई है. इस परियोजना का उद्देश्य शालीमार बाग, आजादपुर, रिंग रोड और आसपास के आवासीय व व्यावसायिक इलाकों के बीच ट्रैफिक जाम को कम करना और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। 

इसी परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के तहत शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी. इस अभियान के दौरान प्रभावित परिवारों के लिए 3 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह सहायता का प्रावधान है। 

DDA की चेतावनी
बता दें कि DDA ने सोमवार को सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी दी है. DDA ने साफ किया था कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण या अनधिकृत पार्किंग जैसी गतिविधियां मिलने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के कार्रवाई की जाएगी.  DDA ने साफ किया है कि ध्वस्तीकरण अभियान का पूरा खर्च भी संबंधित कब्जाधारकों से वसूला जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 

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