किसानों को आज तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिली, बीबीएमबी से जुड़े फैसलों में भी पंजाब के हितों और अधिकारों की अनदेखी
जालंधर : कांग्रेस नेता एवं पंजाब ब्राह्मण बोर्ड के पूर्व डायरेक्टर रविश राज शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले एक दशक से अधिक समय में केंद्र की भाजपा सरकार ने पंजाब के साथ लगातार भेदभाव किया है। चाहे किसानों के मुद्दे हों, युवाओं के रोजगार का सवाल, बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट, उद्योगों को प्रोत्साहन, सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा या फिर नशे के खिलाफ प्रभावी रणनीति—हर मोर्चे पर पंजाब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब का हर वर्ग पूछ रहा है कि आखिर यह भेदभाव कब तक जारी रहेगा। 12 साल बीत जाने के बावजूद पंजाब के हाथ खाली हैं और राज्य को एक भी ऐसा बड़ा केंद्रीय प्रोजेक्ट नहीं मिला, जो उसके विकास और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित हो।
रविश राज ने कहा कि किसानों को आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी नहीं मिली, जबकि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से जुड़े फैसलों में भी पंजाब के हितों और उसके नदी जल पर पारंपरिक अधिकारों की लगातार अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब जैसे सीमावर्ती और देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य के साथ इस तरह का भेदभाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से पंजाब को बड़े विकास पैकेज, नए उद्योग, रोजगार सृजन और लंबित वित्तीय मुद्दों के समाधान की उम्मीद थी, लेकिन राज्य को केवल औपचारिक घोषणाएं ही मिलीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी मुआवजा, रूरल डेवलपमेंट फंड, अनाज खरीद का बकाया और कैश क्रेडिट लिमिट जैसे मुद्दे वर्षों से लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि केवल रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन, सड़कों का लोकार्पण या चुनावी भाषण पंजाब की समस्याओं का समाधान नहीं हैं। पंजाब ने देश की खाद्य सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है, इसलिए उसे उसका हक मिलना चाहिए, न कि उपेक्षा।
रवीश राज ने कहा कि पंजाब की जनता अब आश्वासन नहीं, बल्कि बराबरी का व्यवहार, ठोस विकास योजनाएं और राज्य के हितों की रक्षा करने वाले फैसले चाहती है। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ हो रहे इस भेदभाव को समाप्त कर अपने इरादे और नीयत दोनों स्पष्ट करे।
