दिल्ली में खराब आबोहवा और ‘खतरनाक’ AQI लेवल का मामला दिल्ली हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है. कोर्ट प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर कल (बुधवार, 3 दिसंबर) सुनवाई करेगा. याचिका में शहर के अधिकारियों को एयर पॉल्यूशन लेवल और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को कंट्रोल करने और कम करने के लिए तुरंत और लंबे समय के असरदार कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है.
दरअसल, यह अर्जी मंगलवार (2 दिसंबर) को जस्टिस सचिन दत्ता के सामने लिस्ट की गई, जिन्होंने कहा कि अर्जी का नेचर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा है, और इसलिए इस मामले की सुनवाई संबंधित बेंच को करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह एक PIL जैसा है. कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले को कल चीफ जस्टिस के आदेशों के अनुसार संबंधित डिवीजन बेंच के सामने रखा जाए. PIL बेंच में चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला शामिल हैं.
हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका
यह याचिका ग्रेटर कैलाश-II वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने जनरल सेक्रेटरी संजय राणा और एडवोकेट उदियन शर्मा के जरिए दायर की है. याचिका में कहा गया है कि भले ही अधिकारियों ने स्टेज III के उपाय तब लागू करने के लिए कहा था, जब AQI लेवल पहले ही ‘खतरनाक’ कैटेगरी में पहुंच गया था, लेकिन वो तय कदमों को समय पर और असरदार तरीके से लागू करने में नाकाम रहे, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई.
‘हेल्थ इमरजेंसी की गंभीरता को किया नजरअंदाज’
याचिका में कहा गया है कि आज तक कोई वास्तविक या पर्याप्त जमीनी उपाय किए बिना, इस तरह की विलम्बित और दिखावटी कार्रवाई से केवल और अधिक देरी हुई है, लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को लापरवाही से खतरे में डाला गया है और मौजूदा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की गंभीरता को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है. याचिका में कहा गया है कि ऐसी स्थिति कोई अकेली या एक बार की घटना नहीं है, बल्कि यह बार-बार होने वाली, मौसमी और अब लगभग पुरानी घटना है, जिसका नतीजा दिल्ली के लोगों के फेफड़ों और सेहत पर लगातार हमला है.
उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग
याचिका में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ की धूल, सड़कों की धूल, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरे को खुले में जलाने के संबंध में, मौजूदा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई है, जिसमें GRAP भी शामिल है, लेकिन केवल इसी तक सीमित नहीं है.
याचिका में दिल्ली के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार करने की भी मांग की गई है, जिसमें सेक्टर के हिसाब से एमिशन इन्वेंट्रीएयर पॉल्यूशन कम करने और AQI में सुधार के लिए खास टाइम-बाउंड टारगेट, हर डिपार्टमेंट को जिम्मेदारियों का साफ बंटवारा और एक मजबूत मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क शामिल हो. इसके साथ ही याचिका में दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के उपायों की प्लानिंग, उन्हें लागू करने और मॉनिटर करने के लिए साफ तौर पर तय कानूनी शक्तियों के साथ कोऑर्डिनेशन सिस्टम के लिए एक यूनिफाइड नोडल अथॉरिटी बनाने की भी मांग की गई है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी और AQI के बारे में पारदर्शी पब्लिक जानकारी देने का प्रावधान हो.
