नई दिल्ली : पूर्व सांसद और पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्वेत मलिक ने बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर पंजाब के राजनीतिक और सामाजिक हालात पर चर्चा की। मलिक ने आम आदमी पार्टी सरकार पर कानूनव्यवस्था, नशे, बढ़ते कर्ज और प्रशासनिक विफलता को लेकर निशाना साधा।
मलिक ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानूनव्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और नशे, गैंगस्टर संस्कृति, रंगदारी तथा अपराध की घटनाओं से आम लोगों, व्यापारियों और उद्योगपतियों में असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण पंजाब के युवा बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों और विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं।
भाजपा नेता ने दावा किया कि पंजाब पर कर्ज का बोझ चार लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार कर्ज लेकर राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ा रही है। मलिक ने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक, राज्य में नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोलने की दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ है।
मलिक ने आरोप लगाया कि नशे का कारोबार पंजाब के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार नशे पर प्रभावी अंकुश लगाने में विफल रही है, जिसका सबसे अधिक असर युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है।
मलिक ने पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता आपसी गुटबाजी और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर उलझे हुए हैं तथा जनता से जुड़े मुद्दे पीछे छूट गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में गुटबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान को नेताओं के बीच मतभेद दूर करने के लिए समिति गठित करनी पड़ी है।
मलिक ने नितिन नबीन को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजनाओं और सुशासन से पंजाब में भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को विकल्प के तौर पर देख रही है। मलिक के मुताबिक, भाजपा सरकार बनने पर नशे, अवैध खनन, गैंगस्टर संस्कृति और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, किसानों के हितों की रक्षा करने और राज्य के वित्तीय संकट से निपटने के लिए पारदर्शी एवं प्रभावी नीतियां लागू की जाएंगी।
