सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक बिजली वितरण कंपनियों के एक समूह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 1,005 करोड़ रुपए के “गलत” चालान पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे अडानी पावर ने एक सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया था, जो बिजली खरीद लेनदेन को ट्रैक करता है और बकाया भुगतान की निगरानी करता है. न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अगुवाई वाली पीठ ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने चालान पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के डिस्कॉम को अडानी पावर द्वारा दावा की गई पूरी राशि का भुगतान 45 दिनों में करने के निर्देश को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण से तीन महीने के भीतर मामले में अपना अंतिम आदेश सुनाने को कहा.
क्या है मामला?
2023 में सीईआरसी ने कर्नाटक डिस्कॉम को अंतर राशि पर वहन लागत लेट पेमेंट सरचार्ज के साथ पेमेंट करने के लिए उत्तरदायी ठहराया. पेमेंट छह किश्तों में किया जाना था, ऐसा न करने पर बिजली उत्पादक एलपीएस का हकदार होगा. बाद में अडानी पावर ने डिस्कॉम पर नॉनकंप्लायंस का आरोप लगाते हुए आयोग का रुख किया. अपनी अपील में, कर्नाटक पावर कंपनी के नेतृत्व में कर्नाटक डिस्कॉम ने दावा किया कि भुगतान करने के लिए कोई बकाया नहीं था और तर्क दिया कि एप्टेल ने योग्यता पर विचार किए बिना सीईआरसी के “विकृत” आदेश पर रोक लगाने से गलती से इनकार कर दिया.
याचिका में क्या कहा गया था?
डिस्कॉम ने दावा किया कि अस्थिर बकाया का भुगतान न करने पर तीसरे पक्ष से भी बिजली आपूर्ति में कोई भी कटौती या विनियमन, डिस्कॉम और उनके उपभोक्ताओं के लिए गंभीर पूर्वाग्रह, अपूरणीय क्षति और गंभीर कठिनाई का कारण बनता है. उनकी याचिका में कहा गया है कि उनके पास अपने उपभोक्ताओं पर बिजली आपूर्ति में रुकावट के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए विरोध के तहत पूरी राशि का भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. उन्होंने कहा, इस खर्च के कारण, कर्नाटक डिस्कॉम को “अन्य वैध खर्चों का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा जब तक कि इसे वापस नहीं लिया जाता”.
