लखनऊ, अमृत विचार : 68500 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए 8 सितंबर 2026 की तारीख महत्वपूर्ण हो सकती है। उपमुख्यमंत्री एवं नेता सदन विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर विधान परिषद में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों के निस्तारण को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में शिक्षक भर्ती को लेकर भी वार्ता हो सकती है।
पत्र
3 सितंबर को सदस्यों के लिए जारी इस पत्र के अनुसार बैठक 8 सितंबर को अपराह्न 3 बजे कक्ष संख्या77, प्रथम तल, विधान परिषद में आयोजित होगी। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद के प्रथम एवं तृतीय सत्र में शिक्षा विभाग से संबंधित उठाए गए विषयों पर पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मामलों के निस्तारण के लिए यह बैठक बुलाई गई है। अभ्यर्थी तुफान सिंह ने बताया कि 68500 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है।
दरअसल, भर्ती से जुड़े आरक्षण, चयन प्रक्रिया और अभ्यर्थियों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग लंबे समय से उठती रही है। इतना ही नहीं इस प्रकरण को लेकर विधान परिषद की सामाजिक एवं संसदीय सद्भाव समिति ने भी अपनी संस्तुति दी है, जिसमें 68500 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले पर ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी मानते हुए पूर्णांक 150 में 60 अंक अर्थात 40 प्रतिशत पर परिणाम संशोधित कर नियुक्ति दी जाये, लेकिन अभी तक इस संस्तुति का भी अनुपालन नहीं हुआ है।
अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि बैठक में उनके प्रकरण को भी गंभीरता से रखा जाएगा और संबंधित अधिकारियों से ठोस कार्रवाई के संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। पत्र में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बैठक में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया गया है। ऐसे में अब 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की नजर 8 सितंबर की इस बैठक और उसमें होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि बैठक केवल चर्चा तक सीमित न रहे, बल्कि लंबित समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट और समयबद्ध निर्णय लिया जाए।
जन्माष्टमी के दिन भी जारी रहा धरना
लखनऊ के ईको गार्डन में 68500 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जन्माष्टमी के दिन भी जारी रहा। सैकड़ों अभ्यर्थी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश के अनुपालन और तत्काल नियुक्ति की मांग को लेकर धरने में डटे रहे।
अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि आयोग के आदेश के अनुसार OBC अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में 60 अंक पर परिणाम संशोधित कर नियुक्ति दी जाए तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आंदोलन को सरदार सेना, OBC मोर्चा, व तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित राष्ट्रीय किसान यूनियन और राकेश टिकैत का समर्थन मिला है।
