लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं यानी राशन कोटेदारों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित खाद्यान्न पर 25 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त राज्य मार्जिन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे कोटेदारों को अब कुल 125 रुपये प्रति कुंतल लाभांश मिलेगा।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि एक सितंबर 2026 के आदेश के तहत उचित दर विक्रेताओं का आधारभूत लाभांश पहले ही 90 से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति कुंतल किया जा चुका है। अब इसके अतिरिक्त 25 रुपये का राज्य मार्जिन मिलेगा।
नौ माह में 168.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च
मंत्री ने बताया कि सिंगल स्टेज डोरस्टेप डिलीवरी व्यवस्था में राशन वितरण से जुड़े विभिन्न खर्च कोटेदारों को वहन करना पड़ता है। इससे उनकी बचत सीमित रह जाती थी। अतिरिक्त मार्जिन से उन्हें प्रत्यक्ष वित्तीय राहत मिलेगी और आजीविका मजबूत होगी। फैसला जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। वित्तीय वर्ष 202627 में जुलाई से मार्च तक नौ माह में राज्य सरकार पर 168.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। पूरे वित्तीय वर्ष में अनुमानित खर्च करीब 225 करोड़ रुपये होगा। प्रदेश में सालाना औसतन 90 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया जाता है।
