UPI पेमेंट के नियमों में 15 अक्टूबर 2026 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब UPI के जरिए 2,000 रुपये से ज्यादा खरीदारी करने पर 0.4% तक चार्ज लगेगा, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR नाम दिया गया है. इसका भुगतान ग्राहक नहीं, बल्कि मर्चेंट यानी सामान बेचेने वाला करेगा. UPI के नए नियम पर TV9 भारतवर्ष ने दिल्ली के आम लोगों और कारोबारियों से बात करके उनके दिल का हाल जाना है. लोगों कहना है कि सरकार ने यह गलत नियम निकला है. पहले फ्री की आदत डालते हैं फिर चार्ज लगा देते है. दुकानदार और मार्केट के लिए ये नियम भारी पड़ेगा.
छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा बोझ
लक्ष्मीनगर के व्यापारी अभिषेक जैन ने कहा, “सरकार ने ये फैसला लिया है उससे बड़े व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम जैसे छोटे व्यापारियों पर बोझ पड़ेगा. अगर हम से पेमेंट चार्ज लेंगे तो हम ग्राहक से तो नहीं कहेंगे कि भाई हमें चार्ज पूरा करो. मैं तो अपना नुकसान करूंगा नहीं. मैं वास्तविक दाम पर समान बेच रहा हूं. मैं वो ही रेट ग्राहक से बड़ा कर लूंगा. हम व्यापार में कम लो मार्जिन पर काम करते हैं. अगर सरकार काम अच्छा कर रही है. अगर सरकार कैश कम करना चाह रही है तो UPI या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या डेबिट कार्ड पर चार्ज नहीं होनी चाहिए.
बाजार पर होगा असर
फुटकर व्यापारी अरविंद अग्रवाल ने कहा, “सरकार के इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में नियमों के बदलाव से व्यापारी और परेशान हो जाएगा. मार्केट में वैसे भी धंधा कम है नकद का बिजनेस खत्म हो चुका है. हर कोई ऑनलाइन की आदत पड़ चुकी है. छोटेछोटे पेमेंट भी ऑनलाइन कर रहे हैं. सरकार अगर इस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में चार्ज लगाएगी तो व्यापारियों के मुनाफे वैसे भी काम है. इस चार्ज से और ज्यादा घाटे में व्यापारी चला जाएगा और बाजार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा.”
व्यापारियों को हो सकती है दिक्कत
लक्ष्मीनगर के व्यापारी मोहक जैन ने कहा, “सरकार के इस फैसले से व्यापारी घाटे में जाएगा क्योंकि व्यापारियों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफी हद से ज्यादा चुके है कि 90% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं सभी की आदत ऑनलाइन की पड़ चुकी है. मार्केट में वैसे भी कैश फ्लो कम है, और इधर ऑनलाइन पेमेंट पर चार्ज लगने से दिक्कत शुरू हो जाएगी.”
आम लोगों ने भी जताई चिंता
लक्ष्मीनगर में खरीदारी के लिए लोगों ने कहा, “सरकार के इस फैसले से व्यापारियों पर तो जोर नहीं पड़ेगा, बल्कि घूम फिर कर ग्राहकों पर ही इसका जोर पड़ेगा. आजकल सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. अगर व्यापारियों को ऑनलाइन पेमेंट पर चार्ज देना पड़ेगा तो वह अपने प्रोडक्टों में कीमतों में इजाफा करेंगे. वह पेमेंट ग्राहकों से ही दिया जाएगा. इसलिए सरकार से अपील है कि वह इस तरीके के फैसले को वापस ले. जैसे पहले चल रहा था वैसे ही ऑनलाइन पेमेंट लेते रहें.
