लखनऊ, अमृत विचार। एकमुश्त समाधान योजना के तहत गृहकर वसूली में लखनऊ नगर निगम ने उत्तर प्रदेश प्रदेश के 17 नगर निगमों को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक वसूली की है। नगर निगम ने अब तक OTS के तहत 6.50 करोड़ रुपये का गृहकर वसूल किया है। योजना के तहत बकायेदारों की ओर से लगातार आवेदन किए जा रहे हैं और नगर निगम स्तर पर आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। लखनऊ नगर निगम में अब तक OTS योजना के तहत 3967 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 3723 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं, 5 आवेदन निरस्त हुए हैं, जबकि 239 आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।
14 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन
OTS योजना के तहत पात्र बकायेदारों के पास 14 नवंबर 2026 तक आवेदन करने का मौका है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदनों का निस्तारण और भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। महापौर सुषमा खर्कवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।
घर बैठे ऐसे करें OTS के लिए ऑनलाइन आवेदन
बकायेदारों को OTS योजना का लाभ लेने के लिए घर से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए निर्धारित OTS पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस तरह है…
- सबसे पहले पोर्टल खोलें: OTS पोर्टल पर जाएं और होम पेज पर दिए गए ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें।
- नगर निकाय का चयन करें: उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की सूची में से अपना संबंधित नगरीय निकाय चुनें। लखनऊ के आवेदक नगर निगम लखनऊ का चयन करेंगे।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें: अपना सक्रिय 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ‘Send OTP’ पर क्लिक करें।
- OTP से सत्यापन करें: मोबाइल पर प्राप्त 6 अंकों का OTP दर्ज कर ‘Submit & Login’ पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें: लॉगिन करने के बाद आवेदन पत्र में प्रॉपर्टी आईडी, आवेदक का नाम और प्रॉपर्टी का प्रकार समेत मांगी गई जानकारी भरें। विवरण की जांच करने के बाद आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन का स्टेटस देखें: आवेदन जमा होने के बाद पोर्टल पर इसकी पुष्टि दिखाई देगी। पंजीकृत मोबाइल नंबर से दोबारा लॉगिन कर आवेदन की वर्तमान स्थिति भी देखी जा सकती है।
आठों जोन में OTS हेल्पडेस्क
ऑनलाइन आवेदन के साथ ही नगर निगम ने ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। नगर निगम के सभी आठ जोन में OTS हेल्पडेस्क बनाए गए हैं। यहां नागरिक योजना से जुड़ी जानकारी लेने के साथ आवेदन प्रक्रिया में भी मदद प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन जमा करने वाले आवेदकों को हस्ताक्षर और मुहर वाली रिसीविंग भी उपलब्ध कराई जाएगी।
अधिकारियोंकर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण
नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर OTS सॉफ्टवेयर और योजना की प्रक्रिया को लेकर नगर निगम मुख्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। प्रशिक्षण मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह और विनय कुमार राय की अध्यक्षता में हुआ। इसमें सभी जोन के टैक्स सुपरिंटेंडेंट और कर्मचारी शामिल हुए।
15 दिसंबर तक चलेगी OTS योजना
एकमुश्त समाधान योजना की समग्र अवधि 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। योजना के तहत पात्र बकायेदारों को लंबित गृहकर, जलकर और सीवरकर के भुगतान पर शासनादेश के अनुसार ब्याज और सरचार्ज में छूट का प्रावधान है। नगर निगम की ओर से नागरिकों से समय रहते आवेदन करने और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की जा रही है, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की परेशानी न हो।
सरकारी विभागों ने भी किया आवेदन
OTS योजना का लाभ सरकारी विभाग भी उठा रहे हैं। विद्युत विभाग ने अपने सभी भवनों के लिए OTS योजना के तहत आवेदन किया है। इससे सरकारी संपत्तियों से जुड़े लंबित कर मामलों के निस्तारण में भी तेजी आने की उम्मीद है।
