लखनऊ: उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में योगी सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पाने वाले युवाओं की नई जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने से जुड़ी होगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की भर्ती प्रक्रिया का जिक्र करते हुए 2017 से पहले सरकारी भर्तियों में वसूली होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।
अगले छह महीने में 1 लाख नौकरी का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने सरकार के मिशन रोजगार का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले छह महीनों में एक लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का फोकस युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर है।
नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं के लिए यह अवसर ग्रामीण प्रशासन में सीधे योगदान देने का भी मौका है। ग्राम पंचायत अधिकारियों की तैनाती से गांवों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कामों को गति मिलने की उम्मीद है।
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गांवों में विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार
ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारी ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। नई नियुक्तियों के बाद ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन से जुड़े कामों में मानव संसाधन बढ़ेगा।
सरकार का कहना है कि युवाओं की योग्यता को अवसर देकर उन्हें रोजगार से जोड़ना उसकी प्राथमिकता है। इसी दिशा में पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर देने पर जोर दिया जा रहा है।
युवाओं के लिए रोजगार पर सरकार का फोकस
नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को सरकार के मिशन रोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है। 1,375 युवाओं को ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिलने के साथ ही ग्रामीण प्रशासन को भी नई कार्यशक्ति मिलेगी।
सरकार का दावा है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। आने वाले छह महीनों में एक लाख नौकरियों का लक्ष्य इसी अभियान का हिस्सा है।
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