जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (जेकेपीएससी सीसीई) में उम्र छूट और एयरलाइन संबंधी दिक्कत को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है. कल यानी रविवार (7 दिसंबर 2025) को परीक्षा निर्धारित होने के बावजूद, सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों ने ऊपरी उम्र सीमा में छूट के मुद्दे के समाधान तक परीक्षा को टालने की मांग की है.
सरकार ने शनिवार (6 दिसंबर) को कहा कि JKAS परीक्षा तब तक स्थगित कर दी जानी चाहिए जब तक उम्र में छूट का मामला, जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) मनोज सिन्हा विचार कर रहे हैं, हल नहीं हो जाता. मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने एयरलाइन मुद्दों के कारण हुई यात्रा की दिक्कतों पर गहरी चिंता जताई. साथ ही लोक भवन द्वारा उम्र में छूट को मंजूरी देने में देरी से पैदा हुई अनिश्चितता ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है. यह छूट पहले भी कई बार दी जा चुकी है. उन्होंने JKPSC से उम्मीदवारों पर पड़ रहे बहुत ज्यादा तनाव पर ध्यान देने और सभी के लिए निष्पक्षता और समान अवसर के हित में परीक्षा को टालने पर विचार करने का आग्रह किया.
LG ऑफिस ने कही ये बात
2 दिसंबर को मुख्यमंत्री ऑफिस ने दावा किया कि उम्र में छूट की फाइल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को उनकी मंज़ूरी के लिए भेज दी गई है. चुनी हुई सरकार के फैसले को केंद्र शासित प्रदेश के नियमों के मुताबिक राजभवन से जांच करवाना ज़रूरी है. वहीं दूसरी तरफ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय ने इसे ‘गुमराह करने वाला’ बताया और कहा कि ऑफिस को उम्र में छूट वाली फाइल 2 दिसंबर को ही मिली थी. कार्यालय ने कहा, ‘फाइल उसी दिन यह पूछते हुए वापस कर दी गई कि क्या इतनी देर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव करके 7 दिसंबर को परीक्षाएं कराना लॉजिस्टिकली मुमकिन है’.उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा, ‘4 दिन बीत जाने के बाद भी लोकभवन को कोई जवाब नहीं मिला. मुझे (राज्यपाल को) युवा उम्मीदवारों के साथ पूरी सहानुभूति है’. उपराज्यपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, ‘परीक्षा के लिए विज्ञापन नोटिस J&K पब्लिक सर्विस कमीशन ने 22.08.2025 को पब्लिश किया था. परीक्षा 06.11.2025 को एक नोटिस के ज़रिए 07.12.2025 को आयोजित होने की जानकारी दी गई थी’.
क्या है मामला
दरअसल जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. कल परीक्षाएं होनी हैं पर छात्रों के सामने बड़ी समस्या एज रिलैक्सेशन की हैं क्योंकि अगर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया तो करीब 19 हजार छात्र इससे प्रभावित होंगे. उम्मीदवारों के अनुसार, उम्र में छूट का मुद्दा J&K में हज़ारों उम्मीदवारों पर असर डाल रहा है, जिनमें लगभग 19,000 उम्मीदवार शामिल हैं, जो भर्ती के समय में देरी और JKPSC के रेगुलर एग्जाम कैलेंडर की कमी के कारण पहले ही मौजूदा उम्र सीमा पार कर चुके हैं.
भूख हड़ताल पर उम्मीदवार
पिछले दो दिनों से केंद्र शासित प्रदेश में एज रिलैक्सेशन को लेकर छात्रों की एक अच्छी खासी संख्या भूख हड़ताल कर रही है, उम्मीदवार मौजूदा ऊपरी उम्र सीमा को 32 से बढ़ाकर 37 करने की मांग कर रहे हैं. पिछले साल नोटिफिकेशन के बाद आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी उम्र सीमा 37 साल और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए 38 साल तय की गई थी पर बाकी सब कैटगरीज के लिए यह सीमा 32 वर्ष ही रखी गई थी.
महबूबा मुफ्ती ने मुद्दे को सुलझाने की सिफारिश की
इधर जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (जेकेपीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर भी चिंता जताते कहा कि उम्मीदवार उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच फंसे हुए हैं. उन्होंने जल्द इस मुद्दे को सुलझाने की सिफारिश की. मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा, “जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (जेकेपीएससी सीसीई) के उम्मीदवार एलजी और सीएम के बीच फंसे हुए हैं. इस कड़ाके की ठंड में वे सड़कों पर सिर्फ बेसिक फेयरनेस, उम्र में छूट और एक सही एग्जाम शेड्यूल की मांग कर रहे हैं. मैं उपराज्यपाल और उमर अब्दुल्ला से गुजारिश करता हूं कि वे इसमें दखल दें और बिना किसी देरी के इस मुद्दे को सुलझाएं’.
