केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार है। 27 अक्टूबर तक सरकार की ओर से नई दर का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों के मन में सवाल है कि DA बढ़ाने के लिए क्या कैबिनेट की बैठक जरूरी है और आखिर घोषणा में देरी क्यों हो रही है?
मौजूदा जानकारी के मुताबिक, महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 60 प्रतिशत है। इस बार इसमें 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो DA बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकता है। हालांकि, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक इसे संभावित बढ़ोतरी ही माना जाना चाहिए।
DA Hike 2026: आखिर क्यों हो रही है देरी?
केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि अक्टूबर में महंगाई भत्ते को लेकर सरकार कोई फैसला ले सकती है। रेलवे कर्मचारियों के बोनस और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणाओं के बाद DA बढ़ोतरी को लेकर भी उम्मीदें बढ़ गई थीं। लेकिन इन घोषणाओं के साथ महंगाई भत्ते की नई दर का ऐलान नहीं हुआ।
21 अक्टूबर को भी कर्मचारियों की नजर कैबिनेट बैठक पर थी, लेकिन उस दिन बैठक नहीं हुई। इसके बाद से DA बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर इंतजार जारी है।
हालांकि, सरकार ने अब तक देरी की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि फैसला किसी खास कारण से अटका हुआ है। कर्मचारियों को नई दर और उसके लागू होने की तारीख के लिए सरकार के आधिकारिक आदेश का इंतजार करना होगा।
क्या DA बढ़ाने के लिए कैबिनेट की बैठक जरूरी है?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए हर बार नियमित कैबिनेट बैठक का इंतजार करना अनिवार्य है या नहीं, इसे लेकर कर्मचारियों में चर्चा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, DA संशोधन की जानकारी या आदेश वित्त मंत्रालय के माध्यम से भी जारी हो सकता है। इसलिए केवल कैबिनेट बैठक की तारीख को ही घोषणा का एकमात्र संकेत नहीं माना जाना चाहिए।
हालांकि, नई दर को अंतिम रूप से तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक मंजूरी या आदेश जारी हो। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि जुलाई 2026 के DA संशोधन की घोषणा किस तारीख को होगी।
3 प्रतिशत DA बढ़ोतरी की उम्मीद क्यों?
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के आधार पर की जाती है। जुलाई 2026 से लागू होने वाले संशोधन के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है।
रिपोर्टों में इन आंकड़ों के आधार पर DA की संभावित गणना करीब 63.75 प्रतिशत बताई जा रही है। इसी वजह से मौजूदा 60 प्रतिशत दर में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक, नई दर 63 प्रतिशत हो सकती है।
ध्यान रहे कि यह अभी संभावित गणना है। अंतिम दर और उसके लागू होने की तारीख की पुष्टि सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी।
₹18,000 से ₹1 लाख बेसिक सैलरी पर कितना बढ़ेगा DA?
अगर महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाता है, तो कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से हर महीने अतिरिक्त रकम मिल सकती है।
| बेसिक सैलरी | मौजूदा 60% DA | संभावित 63% DA | हर महीने संभावित अतिरिक्त रकम |
|---|---|---|---|
| ₹18,000 | ₹10,800 | ₹11,340 | ₹540 |
| ₹25,000 | ₹15,000 | ₹15,750 | ₹750 |
| ₹35,000 | ₹21,000 | ₹22,050 | ₹1,050 |
| ₹50,000 | ₹30,000 | ₹31,500 | ₹1,500 |
| ₹75,000 | ₹45,000 | ₹47,250 | ₹2,250 |
| ₹1,00,000 | ₹60,000 | ₹63,000 | ₹3,000 |
यह गणना 3 प्रतिशत अंक की संभावित बढ़ोतरी पर आधारित है। वास्तविक भुगतान कर्मचारी की पात्र बेसिक सैलरी और सरकार के अंतिम आदेश के अनुसार होगा।
जुलाई 2026 से मिल सकता है DA एरियर
अगर सरकार नई दर को 1 जुलाई 2026 से लागू करती है, तो पात्र कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए, ₹50,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी का DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत होने पर हर महीने ₹1,500 का अंतर बनेगा।
जुलाई से संशोधित दर के तहत भुगतान शुरू होने तक की अवधि के लिए एरियर की रकम बन सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक भुगतान और कुल राशि सरकार के आदेश तथा भुगतान की तारीख पर निर्भर करेगी।
पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) में संशोधन का लाभ मिल सकता है। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
महत्वपूर्ण सूचना: DA की संभावित दर, घोषणा की तारीख और एरियर से जुड़ी जानकारी उपलब्ध रिपोर्टों एवं अनुमानों पर आधारित है। अंतिम पुष्टि केंद्र सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही होगी।
— Satya Report
