ONGC, RIL, BP Gas Project: देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन , मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश दिग्गज कंपनी BP एक साथ आने की तैयारी में हैं. ये तीनों कंपनियां महानदी बेसिन में गहरे और अतिगहरे समंदर से गैस निकालने के लिए एक साझा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कॉमन फैसिलिटी बनाने की संभावनाएं तलाश रही हैं. इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 1 अरब डॉलर का खर्च आने का अनुमान है. इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लान से प्राकृतिक गैस के साथसाथ कंडेनसेट निकालने में भी बड़ी मदद मिलेगी.
मंत्रालय ने दिया प्रस्ताव, जल्द नियुक्त होंगे सलाहकार
ये खास प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से आया है. फिलहाल ये पूरी योजना शुरुआती बातचीत के दौर में है. अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को समझने के लिए बहुत जल्द टेक्निकल कंसल्टेंट्स यानी तकनीकी सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे. हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक ONGC, रिलायंस, BP या फिर मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. भारत सरकार लंबे समय से चाहती है कि तेलगैस कंपनियां आपस में सहयोग बढ़ाएं ताकि मौजूदा संसाधनों का पूरा इस्तेमाल हो सके. इसी सोच के तहत अब गहरे समंदर के महंगे प्रोजेक्ट्स के लिए ये साझा हब बनाने की तैयारी है.
क्यों पड़ी इस साझा प्लांट की जरूरत
गहरे समंदर के भीतर से गैस निकालना बेहद महंगा सौदा होता है. इसके लिए भारी निवेश के साथसाथ बेहद जटिल मशीनरी की जरूरत पड़ती है. अगर हर कंपनी अपना अलग प्लांट लगाएगी, तो प्रोजेक्ट की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. इसी खर्च को कम करने के लिए शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल लाया जा रहा है. एक अधिकारी ने बताया कि जब कई ऑपरेटर एक ही सुविधा का इस्तेमाल करेंगे, तो लागत अपने आप घट जाएगी. इससे समंदर में मिलने वाले छोटे गैस भंडारों के लिए अलग से प्लांट लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी. नतीजतन, छोटे भंडारों से भी गैस निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो जाएगा और काम की रफ्तार भी बढ़ेगी.
तैरता हुआ प्लांट बनेगा या फिक्स ढांचा
इस साझा सुविधा से मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस निकाली जाएगी, जिसके साथ कुछ मात्रा में कंडेनसेट भी बाहर आएगा. लेकिन ये प्लांट दिखेगा कैसा, इस पर फैसला होना अभी बाकी है. कंपनियों के सामने दो विकल्प हैं. पहला विकल्प फ्लोटिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग यानी समंदर में तैरती हुई यूनिट का है. दूसरा विकल्प समंदर में एक फिक्स ढांचा खड़ा करने का है. तैरती हुई FPSO यूनिट का फायदा ये है कि इसे पहले से तैयार करके सीधे लोकेशन पर लाया जा सकता है. वहीं, फिक्स ढांचा बनाने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है. इतने बड़े स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में कम से कम तीन से चार साल का समय लगेगा.
नॉर्थ सी के सफल मॉडल पर होगा काम
भारत में भले ही ये प्रयोग नया लग रहा हो, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में ये मॉडल पहले से काफी सफल है. नॉर्थ सी समेत कई क्षेत्रों में कंपनियां इसी तरह मिलकर काम करती हैं. इस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के तहत, दो या उससे ज्यादा कंपनियां मिलकर एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती हैं. एक बार प्लांट शुरू होने के बाद, इलाके की दूसरी उत्पादक कंपनियां भी टोल यानी तय किराया देकर इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकती हैं. इससे न सिर्फ गैस को एक जगह जमा करना और बाहर भेजना आसान होता है, बल्कि देश के घरेलू गैस उत्पादन को भी नई रफ्तार मिलती है.
