Post Office Scheme: शेयर बाजार के उतारचढ़ाव के अलावा दुनियाभर में चल रही अनिश्चितता के माहौल में हर कोई अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहता है. अगर आप भी बिना किसी जोखिम के हर महीने गारंटीड कमाई का जरिया तलाश रहे हैं, तो सरकार की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स एक शानदार विकल्प हैं. इन्हीं में से एक बेहद खास योजना पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है. ये स्कीम बाजार के जोखिम से दूर रखकर निवेशकों को हर महीने तय रिटर्न की गारंटी देती है. अगर कोई इस स्कीम में एकमुश्त 15 लाख रुपये लगाता है, तो उसे हर महीने घर बैठे एक निश्चित रकम मिलती रहेगी. हालांकि, इतनी बड़ी रकम लगाने से पहले इस योजना से जुड़े नियम, जॉइंट अकाउंट की शर्तें, टैक्स के अलावा समय से पहले पैसा निकालने के सख्त कायदों को समझना बेहद जरूरी है.
हर महीने 9,250 रुपये की कमाई का गणित
मौजूदा समय में पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम पर सालाना 7.4 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इस ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है. सबसे अच्छी बात ये है कि खाता खोलते वक्त जो ब्याज दर तय होती है, वो पूरे 5 साल के लिए फिक्स रहती है. कोई भी व्यक्ति महज 1,000 रुपये से इसमें निवेश की शुरुआत कर सकता है. अगर 15 लाख रुपये के जॉइंट डिपॉजिट का हिसाब लगाएं, तो 7.4 फीसदी की दर से साल भर में कुल 1,11,000 रुपये का ब्याज बनता है. इसे 12 महीनों में बांटने पर निवेशक को हर महीने 9,250 रुपये की पक्की आमदनी होती है. 5 साल के लॉकइन पीरियड के दौरान आप सिर्फ ब्याज से ही कुल 5.55 लाख रुपये कमा लेंगे. 5 साल पूरे होने यानी मैच्योरिटी पर आपके पूरे 15 लाख रुपये वापस मिल जाएंगे.
अकेले नहीं जमा कर सकते 15 लाख रुपये
अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या एक आदमी अकेले 15 लाख रुपये जमा कर सकता है? इसका जवाब ‘नहीं’ है. नियमों के मुताबिक, सिंगल अकाउंट रखने वाले व्यक्ति के लिए निवेश की अधिकतम सीमा 9 लाख रुपये तय की गई है. अगर आप 15 लाख रुपये जमा करके हर महीने 9,250 रुपये का पूरा फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जॉइंट अकाउंट खुलवाना होगा. एक जॉइंट खाते में अधिकतम 3 वयस्क लोग शामिल हो सकते हैं. इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये तक जमा करने की छूट मिलती है.
निवेश से पहले जान लें ये नियम
पैसा लगाने से पहले निवेश की सीमा को समझना बहुत जरूरी है. जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये की लिमिट तो होती है, लेकिन इसमें सभी खाताधारकों की हिस्सेदारी बराबर मानी जाती है. किसी भी सूरत में एक व्यक्ति की कुल हिस्सेदारी 9 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती. कई लोग सोचते हैं कि अलगअलग पोस्ट ऑफिस में कई खाते खोलकर वो इस सीमा को बढ़ा लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है. ये लिमिट प्रति व्यक्ति के हिसाब से तय होती है, न कि खाते के हिसाब से. इसके अलावा इस योजना में 5 साल का सख्त लॉकइन पीरियड होता है. खाता खुलने के पहले 1 साल तक आप अपना पैसा बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं.
समय से पहले पैसा निकालने पर जुर्माने संग टैक्स के नियम
अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो इसके लिए कड़े नियम बने हैं. खाता खोलने के 1 साल बाद लेकिन 3 साल पूरे होने से पहले अगर आप अकाउंट बंद करते हैं, तो आपके मूलधन से 2 फीसदी रकम काट ली जाएगी. वहीं 3 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले पैसा निकालने पर मूलधन से 1 फीसदी की कटौती होगी. टैक्स की बात करें तो इस स्कीम से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स के दायरे में आता है. इसे आपकी कुल आय में जोड़ा जाएगा, जिस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा. साथ ही पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें सेक्शन 80C की कोई छूट भी नहीं मिलती है.
इस सरकारी स्कीम का मकसद निवेशकों को हर महीने एक बंधी हुई कमाई देना है, न कि बहुत बड़ा फंड तैयार करना. एक खास बात का ध्यान हमेशा रखें कि अगर आप हर महीने मिलने वाले ब्याज को खाते से नहीं निकालते हैं, तो उस पड़े हुए ब्याज पर पोस्ट ऑफिस कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं देता है.
