केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए बनाए गए लोन गारंटी कोष को मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इससे अगले 5 साल में मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. इस फैसले से छोटे कारोबारियों, नए उद्यमियों और अपना बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे युवाओं को फायदा हो सकता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया है. यह व्यवस्था वित्त वर्ष 202627 से 203031 तक लागू रहेगी. इसके तहत मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी पात्र कर्ज पर ऋण गारंटी की सुविधा मिलेगी.
क्या है ऋण गारंटी कोष और कैसे करेगा काम?
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस कोष के जरिए बैंकों और अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं को लोन डूबने के जोखिम से सुरक्षा दी जाती है. इसके लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से गारंटी उपलब्ध कराई जाती है. आसान भाषा में समझें तो अगर कोई व्यक्ति मुद्रा योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज लेता है और किसी वजह से उसे चुका नहीं पाता, तो तय नियमों के अनुसार ऋण गारंटी कोष बैंक को हुए नुकसान के एक हिस्से की भरपाई करता है. इससे बैंकों को छोटे कारोबारियों को कर्ज देने में मदद मिलती है.
अब तक 43 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज मंजूर
सरकार के मुताबिक, जनवरी 2016 में लोन गारंटी कोष शुरू किया गया था. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू होने के बाद से सितंबर 2026 तक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने 60.36 करोड़ से ज्यादा कर्ज मंजूर किए हैं. इनकी कुल रकम 43.34 लाख करोड़ रुपए से अधिक है. इस योजना के तहत बिना कोई संपत्ति या सामान गिरवी रखे कर्ज दिया जाता है. इससे उन लोगों को भी कारोबार के लिए बैंक से पैसा मिल सकता है, जिन्हें पहले आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता था.
किसे और कितने रुपए तक मिल सकती है मदद?
लोन गारंटी कोष के तहत मुद्रा योजना में 20 लाख रुपए तक के कर्ज शामिल हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा और स्वयं सहायता समूहों को 10 लाख से 20 लाख रुपए तक के कर्ज पर भी तय नियमों के अनुसार गारंटी मिलती है.
