राजा भैया को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हाईकोर्ट की एक लिस्ट का किया जिक्र; यूपी की सियासत में मचा घमासान

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राजा भैया को प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बताते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने 19 चर्चित बाहुबलियों की आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। अखिलेश ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।

एचटी लीडरशिप समिट के दौरान बाहुबलियों और माफिया से जुड़े सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई चर्चित नामों की चर्चा तो होती है, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते। उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट ने जिन लोगों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है, उनमें रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, अजय मरदह, सुजीत सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू और पप्पू भौकाली सहित कई नाम शामिल हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि यह सूची हाईकोर्ट की ओर से मांगी गई है, लेकिन इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए न्यायपालिका की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया।

यूपी पुलिस की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल

समिट के दौरान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध के आंकड़ों का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्रदेश में इन वर्गों के खिलाफ अपराध की स्थिति चिंताजनक है। उनके मुताबिक, वर्ष 2018 के बाद दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

हालांकि, ये आंकड़े और दावे अखिलेश यादव ने अपने बयान के दौरान रखे। इनकी स्वतंत्र पुष्टि के लिए संबंधित आधिकारिक रिपोर्टों को देखना जरूरी है।

हाईकोर्ट ने 19 चर्चित लोगों का मांगा है ब्योरा

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रभावशाली लोगों को शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने 19 चर्चित लोगों के बारे में जानकारी तलब की है और पूछा है कि उन्हें किन परिस्थितियों में तथा किस आधार पर हथियारों के लाइसेंस जारी किए गए।

इस सूची में रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, सुशील सिंह और विनीत सिंह समेत अन्य लोगों के नाम बताए गए हैं। अदालत ने संबंधित लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों और उन्हें मिली सरकारी सुरक्षा का विवरण भी मांगा है।

याचिका में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस जारी करने और उनके नवीनीकरण के दौरान निर्धारित नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि आपराधिक छवि वाले कुछ लोग हथियारों के लाइसेंस लेकर सार्वजनिक रूप से उनका प्रदर्शन करते हैं।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, इस तरह की गतिविधियों से आम लोगों में भय का माहौल बनता है और समाज में गन कल्चर को बढ़ावा मिलता है। इसी मामले में अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग से विस्तृत जानकारी मांगी है।

फिलहाल, हाईकोर्ट की ओर से मांगी गई जानकारी और राज्य सरकार के जवाब के बाद ही इस मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। अखिलेश यादव के बयान ने इस मुद्दे को एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है।