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बेटे के​​ इलाज के लिए मां ने लगा दी पूरी ताकत, एक कोशिश से भारत के 7 बच्चों को मिली नई उम्मीद

बेटे के​​ इलाज के लिए मां ने लगा दी पूरी ताकत, एक कोशिश से भारत के 7 बच्चों को मिली नई उम्मीद

हैदराबाद: एक मां अपने बच्चे की जिंदगी बचाने और उसे बेहतर भविष्य देने के लिए किस हद तक जा सकती है, इसकी मिसाल पवित्रा सिरोलिकर ने पेश की है। जब उन्हें पता चला कि उनके 20 महीने के बेटे को एक बेहद दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है, तो उन्होंने उसके इलाज के लिए हर संभव रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। इस बीमारी की दवा इतनी महंगी थी कि हर महीने लाखों रुपये खर्च करना परिवार के लिए मुश्किल था। लेकिन पवित्रा ने हार नहीं मानी। उनकी कोशिशों और डॉक्टरों की मदद से अब भारत के 7 बच्चों के लिए इलाज की नई उम्मीद जगी है।

पवित्रा के बेटे को एलन-हर्नडन-डडली सिंड्रोम (Allan-Herndon-Dudley Syndrome) नाम की दुर्लभ बीमारी है। इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली टिराट्रिकॉल (Tiratricol) दवा भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में पवित्रा ने जर्मनी से अपने बेटे के लिए एक महीने की दवा मंगवाई, जिस पर करीब 13 लाख रुपये खर्च हुए। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि बच्चे को लंबे समय तक इस दवा की जरूरत पड़ सकती है। हर महीने इतनी बड़ी रकम जुटाना संभव नहीं था।

डॉक्टर की पहल से शुरू हुई मदद की तलाश

इसी बीच हैदराबाद की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शिवरंजिनी संतोष ने इस मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से सामने रखा। उन्होंने दवा की उपलब्धता और उसकी आसमान छूती कीमत को लेकर दूसरे डॉक्टरों और विदेशी दवा कंपनियों से संपर्क किया। उनका प्रयास था कि किसी तरह इस बच्चे को कम कीमत पर जरूरी दवा मिल सके।

काफी कोशिशों के बाद नीदरलैंड के गैर-सरकारी संगठन फार्मास्युटिकल अकाउंटेबिलिटी फाउंडेशन (Pharmaceutical Accountability Foundation) ने इस दिशा में रास्ता निकाला। संगठन ने दवा को कंपाउंडिंग प्रक्रिया के जरिए तैयार कर कम कीमत पर उपलब्ध कराने की पहल की।

इस प्रक्रिया में फार्मासिस्ट दवा के जरूरी सक्रिय तत्वों को मिलाकर मरीज की जरूरत के अनुसार दवा तैयार करते हैं। इस पहल का फायदा सिर्फ पवित्रा के बेटे को ही नहीं मिला, बल्कि भारत में इस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 7 बच्चों की पहचान हुई। संगठन ने इन सभी बच्चों को एक साल तक मुफ्त दवा उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है।

4 करोड़ की दवा अब करीब 12.5 लाख रुपये सालाना में

इस पहल की सबसे बड़ी खासियत दवा की कीमत में आई भारी कमी है। जानकारी के मुताबिक, कंपनी की ओर से बेची जाने वाली टिराट्रिकॉल दवा की सालाना कीमत करीब 4 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं, कंपाउंडिंग के जरिए तैयार दवा की कीमत लगभग 12.5 लाख रुपये सालाना बताई गई है।

संगठन की मदद से फिलहाल इन सात बच्चों को एक साल तक मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की योजना है। इनमें पवित्रा का बेटा भी शामिल है। इन बच्चों में से पांच का इलाज तमिलनाडु के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (CMC), वेल्लोर में चल रहा है।

क्या है एलन-हर्नडन-डडली सिंड्रोम?

एलन-हर्नडन-डडली सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है, जो मुख्य रूप से बच्चों के दिमाग और शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। इसके कारण बच्चों को बोलने, बैठने, चलने और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में परेशानी हो सकती है। गंभीर मामलों में बच्चा बिना सहारे बैठने या चलने में भी सक्षम नहीं हो पाता।

यह बीमारी MCT8 नाम के प्रोटीन को बनाने वाले जीन में आनुवंशिक बदलाव के कारण होती है। सामान्य स्थिति में यह प्रोटीन थायरॉइड हार्मोन T3 को शरीर की कोशिकाओं और खासतौर पर दिमाग तक पहुंचाने में मदद करता है।

लेकिन इस बीमारी से प्रभावित बच्चों में MCT8 प्रोटीन ठीक से काम नहीं करता। इसके कारण जरूरी थायरॉइड हार्मोन दिमाग तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता और बच्चे का मानसिक तथा शारीरिक विकास प्रभावित होता है। दूसरी ओर, खून में थायरॉइड हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे शरीर पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।

कैसे मदद करती है टिराट्रिकॉल दवा?

टिराट्रिकॉल एक ऐसी दवा है, जो थायरॉइड हार्मोन की तरह काम करती है। इसकी खासियत यह है कि इसे दिमाग तक पहुंचने के लिए MCT8 प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से यह एलन-हर्नडन-डडली सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के इलाज में मददगार हो सकती है।

यह दवा शरीर में थायरॉइड हार्मोन के असंतुलन को नियंत्रित करने में मदद करती है और बीमारी के कुछ प्रभावों को कम कर सकती है। हालांकि, यह पहले से दिमाग में हो चुके नुकसान को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। इसलिए विशेषज्ञ कम उम्र में बीमारी की पहचान और समय पर इलाज को महत्वपूर्ण मानते हैं।

दुर्लभ बीमारी की दवा इतनी महंगी क्यों हो गई?

टिराट्रिकॉल को पहली बार 1953 में तैयार किया गया था। बाद में इसका इस्तेमाल थायरॉइड से जुड़ी कुछ समस्याओं के उपचार में भी हुआ। साल 2014 में एलन-हर्नडन-डडली सिंड्रोम के संभावित इलाज के रूप में इसकी भूमिका पर ध्यान गया। इसके बाद इस दवा पर शोध और क्लीनिकल ट्रायल शुरू हुए।

साल 2017 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी और 2019 में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने इसे दुर्लभ बीमारी के इलाज से जुड़ी ऑर्फन ड्रग का दर्जा दिया। ऑर्फन ड्रग ऐसी दवाएं होती हैं, जिन्हें कम मरीजों वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विकसित किया जाता है।

स्वीडन की फार्मास्युटिकल कंपनी एगेटिस थेराप्यूटिक्स (Egetis Therapeutics) इस दवा की मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर बनी। इसके बाद इसे एम्सिटेट (Emcitate) ब्रांड नाम से बाजार में बेचा जाने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद दवा की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई।

नीदरलैंड के फार्मास्युटिकल अकाउंटेबिलिटी फाउंडेशन ने इस तरह की स्थिति को ‘मेडिसिन हाईजैकिंग’ का नाम दिया है। संगठन का कहना है कि पहले से मौजूद दवाओं को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए नए रूप में बाजार में उतारने और विशेष बाजार अधिकार हासिल करने के बाद उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसका सीधा असर उन मरीजों पर पड़ता है, जिन्हें जीवनभर दवा की जरूरत होती है।

कंपाउंडिंग से निकला सस्ता इलाज का रास्ता

दवा की बढ़ती कीमत को देखते हुए फार्मास्युटिकल अकाउंटेबिलिटी फाउंडेशन ने कंपाउंडिंग का विकल्प अपनाया। इसके तहत दवा का सक्रिय फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट (API) खरीदकर फार्मासिस्ट की मदद से मरीजों के लिए जरूरी फॉर्मूलेशन तैयार किया गया।

इस व्यवस्था के जरिए भारत के सात बच्चों तक दवा पहुंचाने का रास्ता बना। फिलहाल इसके लिए एक साल तक दवा आयात करने की अनुमति मिली है और इसे निजी इस्तेमाल के लिए मंगाया जा रहा है।

भारत में भी कंपाउंडिंग से जुड़े कुछ प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन पेटेंट और दवा निर्माण के नियमों के कारण इस तरह की दवा का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आसान नहीं है।

एक मां ने अपने बच्चे के इलाज के लिए जो संघर्ष शुरू किया था, वह अब कई परिवारों के लिए उम्मीद की वजह बन गया है। पवित्रा की कोशिश ने दिखाया कि सही समय पर उठाई गई आवाज, डॉक्टरों की मेहनत और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से दुर्लभ बीमारियों के मरीजों के लिए भी इलाज के नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और विशेषज्ञों के बयानों पर आधारित है। दवा का इस्तेमाल केवल विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह और निगरानी में किया जाना चाहिए।

Satya Report

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