Foreign Investors: भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं. मार्च 2014 में भारत की लिस्टेड कंपनियों में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 22.1 फीसदी थी, जो अब घटकर 15.1 फीसदी पर आ गई है. ये पिछले 17 सालों का सबसे निचला स्तर है. इस साल अब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से नेट 3 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेच चुके हैं.

ये आंकड़ा पूरे साल 2025 में हुई 1.66 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली से करीब दोगुना है. आमतौर पर इसके पीछे एआई , महंगे वैल्यूएशन, कच्चे तेल की कीमतों के साथसाथ टैक्स को वजह माना जाता है. इन बातों में कुछ सच्चाई भी है, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह पर किसी का ध्यान नहीं जाता. ये वजह बाजार से कम, बल्कि देश के शासन करने के तरीके से जुड़ी है. पिछले एक दशक में भारत के भीतर सत्ता पर निगरानी रखने वाली संस्थाएं अपने पुराने रिकॉर्ड के मुकाबले कमजोर हुई हैं. विदेशी निवेशकों ने इस बदलाव को बहुत बारीकी से नोटिस किया है.
संस्थाओं की मजबूती से तय होता है निवेश का भविष्य
साल 2012 में आई मशहूर किताब ‘व्हाई नेशंस फेल’ में डेरॉन एसेमोग्लू व जेम्स रॉबिन्सन ने बताया था कि किसी देश के अमीर बनने में वहां के भूगोल या संस्कृति से ज्यादा वहां की संस्थाओं का हाथ होता है. इस रिसर्च के लिए उन्हें साइमन जॉनसन के साथ 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला. उनके मुताबिक, मजबूत संस्थाओं का मतलब ऐसे नियमों से है जो ताकतवर लोगों को बांधकर रखें. इसमें सरकार के खिलाफ फैसला देने की हिम्मत रखने वाली अदालतें, आजाद मीडिया के अलावा नए लोगों को मिलने वाले बराबरी के मौके शामिल हैं.
जब ये संस्थाएं कमजोर होती हैं, तो ताकत कुछ हाथों में सिमट जाती है. इससे बाहरी लोगों के मुकाबले सिस्टम के करीबी लोगों को फायदा होने लगता है. ऐसे में विकास रातोंरात नहीं रुकता, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है. निवेशकों के लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि पैसा लगाने का एक पैमाना है. काम करने वाली अदालतें या आजाद रेगुलेटर तिमाही नतीजों में भले न दिखें, लेकिन निवेशक अगले दस साल की कमाई के लिए आज जो कीमत चुकाते हैं, उसमें इनका बड़ा रोल होता है.
वॉचडॉग इंडेक्स में सामने आई गिरावट की तस्वीर
निगरानी करने वाली इन संस्थाओं की ताकत मापने के लिए एक ‘वॉचडॉग इंडेक्स’ तैयार किया गया. ये इंडेक्स खिलाड़ियों के बजाय रेफरी पर नजर रखता है. इसमें सत्ता पर नियंत्रण, आजाद अदालतें, बोलने की आजादी, स्वतंत्र सिविल सोसाइटी व भ्रष्टाचार पर रोक जैसे पांच क्षेत्र शामिल हैं. इसे वीडेम, फ्रीडम हाउस, वर्ल्ड बैंक के गवर्नेंस इंडिकेटर्स सहित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 13 पब्लिक पैमानों को मिलाकर बनाया गया है.
इसमें भारत की तुलना स्विट्जरलैंड से नहीं, बल्कि भारत के अपने ही पुराने रिकॉर्ड से की गई है. 1996 से 2014 के बीच ये इंडेक्स 0.06 से +0.07 के बीच स्थिर रहा. लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हुई, जो 2025 में गिरकर 0.42 पर पहुंच गया. रिकॉर्ड के सबसे कमजोर छह आंकड़े पिछले छह सालों में ही आए हैं. 1996 के बाद से बदले 12 पैमानों में से 6 अपने सबसे निचले स्तर पर हैं. बोलने की आजादी व सिविल सोसाइटी में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, जबकि पिछले साल अदालतों के साथ सत्ता पर नियंत्रण का स्कोर भी फिसला है.
मजबूत होती सरकार के बीच क्यों झिझक रहे निवेशक
इस इंडेक्स में गिरावट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारतीय राज्य कमजोर हुआ है. सरकार आज एक दशक पहले के मुकाबले बेहतर सड़कें बना रही है, अच्छे से टैक्स वसूल रही है व कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2014 के बाद से सरकार की कार्यक्षमता बढ़ी है. अगस्त 2025 में एसएंडपी ने 18 साल में पहली बार भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया.
ये अपग्रेड वित्तीय अनुशासन, भरोसेमंद मौद्रिक नीति व मजबूत विकास के लिए मिला था. असली कमजोरी सरकार पर निगरानी रखने वाले सिस्टम में आई है. रेटिंग एजेंसियां तस्वीर का पहला हिस्सा देखती हैं, लेकिन विदेशी इक्विटी निवेशक दूसरा हिस्सा देख रहे हैं. मार्च 2015 तक के छह सालों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में हर साल औसतन 1 लाख करोड़ रुपये डाले थे. लेकिन उसके बाद के ग्यारह सालों में ये आंकड़ा घटकर सालाना करीब 6,000 करोड़ रुपये रह गया है.
दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले कहां खड़ा है भारत
एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के अन्य देशों की तुलना में भारत 2014 तक सबके साथ चल रहा था, लेकिन उसके बाद पिछड़ गया. उभरते बाजारों का औसत अपने सामान्य स्तर से 0.14 नीचे है, जबकि भारत तीन गुना ज्यादा यानी 0.42 नीचे है. यानी भारत की एकतिहाई गिरावट वैश्विक ट्रेंड का हिस्सा है, लेकिन दोतिहाई गिरावट खुद भारत की अपनी है.
उभरते बाजारों के फंड का 70 फीसदी हिस्सा चीन, ताइवान व कोरिया में लगा होता है, जिनका स्कोर +0.03 है. इंडेक्स के 24 बाजारों में सिर्फ तुर्की , मैक्सिको व हंगरी ही भारत से ज्यादा गिरे हैं. भारत इस गिरावट में चौथे नंबर पर है. तुर्की का उदाहरण बताता है कि गहरी गिरावट का क्या असर होता है, जहां उसके शेयर औसत से एकतिहाई सस्ते दाम पर ट्रेड कर रहे हैं. दूसरी तरफ एआई व्यापार के केंद्र ताइवान व कोरिया अपने सामान्य स्तर से ऊपर हैं.
भारत को चुकानी पड़ रही है कमजोर निगरानी की कीमत
दुनिया भर में पैसा लगाने वाले निवेशक दो चीजें देखते हैं मुनाफे की उम्मीद व उस उम्मीद पर भरोसा. जब निगरानी करने वाली संस्थाएं कमजोर होती हैं, तो अनिश्चितता बढ़ जाती है. रेगुलेटर झुक सकता है, कॉन्ट्रैक्ट लागू होने में दिक्कत आ सकती है या अदालतें फैसला देने में सालों लगा सकती हैं. ऐसे माहौल में निवेश बनाए रखने के लिए निवेशक ज्यादा रिटर्न की मांग करते हैं, जिसे ‘कंट्री रिस्क प्रीमियम’ कहा जाता है. तेज कमाई इस प्रीमियम की भरपाई कर सकती है.
पिछले साल इस इंडेक्स में अमेरिका भारत से भी ज्यादा गिरा. फिर भी निवेशकों ने इसे नजरअंदाज किया क्योंकि एआई की वजह से अमेरिकी कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है. इस साल एसएंडपी 500 कंपनियों की कमाई करीब 30 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है. भारत में कंपनियों की कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है कि निवेशकों को वही भरोसा मिल सके. कमजोर निगरानी बाजार को निवेश के अयोग्य नहीं बनाती, बस निवेशकों की रिटर्न की मांग को बढ़ा देती है. जब कंपनियों की तेज कमाई से ये रिटर्न नहीं मिलता, तो शेयरों की कीमतें गिरने लगती हैं.



