
नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी और कानूनी विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन INDIA के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इसमें चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए देने की मांग की गई है। विपक्ष जानना चाहता है कि देशभर में SIR लागू करने का फैसला आखिर किस स्तर पर और किसकी मंजूरी से लिया गया था।
याचिका में चुनाव आयोग के फैसलों, उनकी प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। विपक्षी नेताओं ने अदालत से निर्वाचन आयोग को प्रश्नावली भेजने की अनुमति देने का अनुरोध किया है, ताकि आयोग से इन सवालों पर स्पष्ट जवाब मिल सके।
SIR लागू करने का फैसला किसने लिया था?
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से पूछा है कि पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण लागू करने का निर्णय किसने लिया था। इस फैसले से जुड़ी फाइल कहां है और इसे किस तारीख को मंजूरी दी गई थी?
याचिका में यह भी जानना चाहा गया है कि SIR शुरू करने के फैसले के पीछे आयोग की क्या प्रक्रिया रही और क्या इससे जुड़े सभी निर्णय निर्धारित नियमों के तहत लिए गए थे।
मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों की मंजूरी पर सवाल
याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दोनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका को लेकर भी सवाल किए गए हैं।
विपक्षी नेताओं ने पूछा है कि 26 अक्टूबर को दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे को तीनों अधिकारियों ने कब और किस तरीके से मंजूरी दी थी। क्या इस संबंध में कोई औपचारिक बैठक हुई थी या फाइल पर हस्ताक्षर किए गए थे? क्या फैसले को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी स्वीकृति दी गई थी?
इसके अलावा विपक्ष यह भी जानना चाहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों ने SIR से संबंधित फैसलों पर कितनी बार आपत्तियां दर्ज कराई थीं और उन आपत्तियों पर क्या कार्रवाई हुई।
फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर भी मांगा जवाब
विपक्ष की ओर से दाखिल याचिका में फॉर्म-6 को बदलने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं। नेताओं ने पूछा है कि इस फॉर्म में बदलाव का निर्णय किसने लिया और इसके पीछे क्या आधार था।
फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। ऐसे में विपक्ष इस प्रक्रिया में हुए बदलावों और उनके प्रभाव को लेकर चुनाव आयोग से विस्तृत जानकारी चाहता है।
48 सवालों के जवाब से क्या स्पष्ट होगा?
इस याचिका के जरिए विपक्ष चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया, अधिकारियों की भूमिका और SIR से जुड़े प्रशासनिक रिकॉर्ड की जानकारी हासिल करना चाहता है।
हालांकि, इन सवालों पर चुनाव आयोग का जवाब और सुप्रीम कोर्ट का रुख आगे की कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल यह मामला मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही की बहस को फिर से केंद्र में ले आया है।
Satya Report Disclaimer: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और याचिका में बताए गए सवालों के आधार पर तैयार की गई है। याचिका में लगाए गए सवालों और मांगों को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।



