Budget 202728: देश का अगला आम बजट कैसा होगा, इसमें अब देश के नौजवानों यानी Gen Z की भी अहम भूमिका होने वाली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 202728 के बजट के लिए सोमवार से बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है. हर साल बजट बनाने से पहले सरकार बड़े अर्थशास्त्रियों व उद्योगपतियों से राय लेती है, लेकिन इस बार एक बड़ा कदम उठाया गया है. बजट से पहले होने वाली इन पारंपरिक बैठकों में इस बार युवाओं के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है. Gen Z के लिए एक खास सत्र रखा जाएगा, जहां वे देश के बड़े अधिकारियों व विशेषज्ञों के साथ बैठकर बजट पर अपनी बात रख सकेंगे.

सोमवार को जब इस सिलसिले की पहली बैठक हुई, तो उसमें देश के बड़े अर्थशास्त्रियों ने हिस्सा लिया. इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा सरकारी कर्ज का रहा. जानकारों ने सरकार को साफ सलाह दी कि भले ही आने वाले समय में सरकार के खर्चे बढ़ने वाले हैं, लेकिन सरकार को देश का कर्ज घटाने के अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए. बैठक में मौजूद एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पूरी बातचीत इसी बात पर टिकी रही कि सरकार अपने घाटे को कैसे काबू में रखेगी. जानकारों का मानना है कि सरकार के पास हाथ खोलकर खर्च करने की गुंजाइश कम है, इसलिए कर्ज घटाने की योजना पर टिके रहना ही समझदारी है.
शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों को मिल सकती है राहत
आजकल बड़ी संख्या में युवा व आम लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं. सोमवार की बैठक में इन निवेशकों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा भी सामने आया. बैठक में शामिल एक दूसरे सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर लगने वाले LTCG टैक्स को कम करने पर भी चर्चा हुई है.
अभी के नियम के हिसाब से, अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीदकर एक साल से ज्यादा समय के बाद बेचता है, तो उसके मुनाफे पर 12.5 फीसदी LTCG टैक्स लगता है. वहीं अगर एक साल से पहले शेयर बेचकर मुनाफा कमाया जाता है, तो उस पर 20 फीसदी का टैक्स देना पड़ता है. इसके अलावा हर बार शेयर खरीदने या बेचने पर एसटीटी टैक्स के साथसाथ कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड पर भी टैक्स कटता है. अगर सरकार बजट में LTCG टैक्स घटाती है, तो ये निवेशकों के लिए बड़ी राहत होगी.
आठवें वेतन आयोग के साथ महंगे तेल की चुनौती
सरकार के सामने अगले बजट में खर्चों की भी एक बड़ी चुनौती खड़ी है. आगामी बजट में सरकार को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का भी हिसाब लगाना होगा. जब ये सिफारिशें लागू होंगी, तो सरकारी खजाने पर खर्च का दबाव काफी बढ़ सकता है. इसके साथ ही पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ने का जो खतरा पैदा हुआ है, उस पर भी बैठक में बात हुई. हालांकि, अर्थशास्त्रियों ने सरकार को सलाह दी है कि तेल के दामों में आए इस उछाल को एक अस्थायी परेशानी मानकर ही चला जाए. वहीं कर्ज की बात करें तो सरकार ने साल 203031 तक देश के कर्ज को जीडीपी के 50 फीसदी पर लाने का टारगेट रखा है.
16 से 26 नवंबर तक अलगअलग क्षेत्रों के लोगों से होगी बात
सोमवार की बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन व विभाग के कई बड़े अफसर मौजूद रहे. इनके अलावा एएनजेड रिसर्च के सीनियर इकोनॉमिस्ट धीरज निम, अशोका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर प्राची मिश्रा, क्रिसिल की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट दीप्ति देशपांडे व सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने भी अपनी राय रखी. सोमवार को ही खेतीकिसानी से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी एक अलग बैठक की गई.
बजट से पहले राय लेने का ये काम 16 नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर तक चलेगा. आने वाले दिनों में सरकार बैंक, बीमा कंपनियों, शेयर बाजार, मैन्युफैक्चरिंग व वित्तीय बाजार के लोगों के साथ अलगअलग समूहों में बात करेगी. इसके अलावा युवाओं के स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा व छोटेमझोले उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है.



