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​आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पत्नी-बेटे की अपील भी मंजूर; यूपी सरकार को झटका

सुप्रीम कोर्ट ने जाली जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मिली राहत बरकरार रखी है. अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तंजीन फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपीलें भी स्वीकार कर लीं. इन दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दोषसिद्धि पर रोक की राहत नहीं दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी.

​आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पत्नी-बेटे की अपील भी मंजूर; यूपी सरकार को झटका

जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की बेंच का फैसला

इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने की. उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. वहीं, तंजीन फ़ातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपीलें स्वीकार कर लीं.

क्या है जाली जन्म प्रमाण पत्र मामला?

यह मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलगअलग जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़ा है. आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए, जिनमें जन्मतिथि अलगअलग दर्ज थी. एक प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 बताई गई थी. आरोप के मुताबिक, दूसरी जन्मतिथि वाले प्रमाण पत्र का इस्तेमाल 2017 के विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए किया गया था. इस मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था. आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को इस मामले में दोषी ठहराया गया था.

हाईकोर्ट के फैसले में तीनों को अलगअलग राहत

मई 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी. हालांकि, उनकी पत्नी तंज़ीन फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषसिद्धि पर रोक की राहत देने से इनकार कर दिया था. इसी आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को मिली राहत के खिलाफ अपील की थी, जबकि तंज़ीन फ़ातिमा और अब्दुल्ला आजम ने राहत नहीं मिलने को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से तीनों की अपीलों पर राहत का रास्ता साफ हुआ है.

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