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​सुरों से बरस रहा पैसा! ₹17,400 करोड़ के पार पहुंची भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने रचा नया इतिहास

इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी के सहयोग से EY की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत की ‘म्यूजिक क्रिएटर इकोनॉमी का कुल वैल्यू लगभग ₹17,400 करोड़ रही, जो 2023 के मुकाबले 45 फीसदी ज्यादा है. ‘इट इज अ गुड टाइम टू बी इन म्यूज़िक: इंडियाज म्यूजिक क्रिएटर इकोनॉमी रिपोर्ट, वॉल्यूम 2’ नाम की इस स्टडी में पाया गया कि कुल इकोनॉमिक वैल्यू में डिजिटल कंजम्पशन प्लेटफॉर्म्स का योगदान 52% रहा. ये नतीजे भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी में संगीत की बढ़ती भूमिका की ओर संकेत कर रहे हैं. यह सेक्टर कंजंप्शन, क्रिएशन और मॉनेटाइजेशन के लेवल पर लगातार ग्रो कर रहा है.

​सुरों से बरस रहा पैसा! ₹17,400 करोड़ के पार पहुंची भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने रचा नया इतिहास

किसकी कितनी हुई कमाई

2025 में साउंड रिकॉर्डिंग और पब्लिशिंग से होने वाली कमाई 5,433 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. वहीं, म्यूजिक पब्लिशिंग और परफॉरमेंस से होने वाली कमाई 2023 के 628 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,125 करोड़ रुपए हो गई. संगीत का कंजंप्शन लगभग छह ट्रिलियन स्ट्रीम्स तक पहुंच गया, जिससे दुनिया के सबसे बड़े संगीत बाजारों में से एक के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है. 2025 में डिजिटल संगीत कंजंप्शन में ‘इंडिपेंडेंट म्यूजिक’ की हिस्सेदारी 43 फीसदी रही, जबकि 2023 में यह 35 फीसदी से कम थी. यह वृद्धि लिस्टनर्स की बदलती पसंद और क्रिएटर्स द्वारा बनाए गए संगीत तथा रीजनल लेंग्वेज के कंटेंट की बढ़ती मांग को इंडिकेट करती है.

किन मौकों पर सुना जाता है म्यूजिक

JioSaavn के साथ मिलकर किए गए सर्वे पर आधारित EY की इस रिपोर्ट में यह भी देखा गया है कि कैसे ‘जेन Z’ संगीत सुनने के तरीकों को बदल रहा है. संगीत अब लोगों के दिनभर का एक अहम साथी बन गया है. सर्वे में शामिल 88% लोगों ने बताया कि वे रोजाना कम से कम एक घंटा संगीत सुनते हैं. सफर करते समय , आराम करते समय और काम करते समय लोग सबसे ज्यादा संगीत सुनते हैं. इसके अलावा, पढ़ाई के दौरान बैकग्राउंड में संगीत सुनना भी काफी आम है.

म्यूजिक क्रिएटर्स के सामने कई चुनौतियां

मौके बढ़ने के बावजूद, म्यूजिक क्रिएटर्स को अभी भी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जहां 75 फीसदी क्रिएटर्स का मानना ​​है कि इंडस्ट्री में मौके बढ़ रहे हैं, वहीं 76 फीसदी लोगों को लगता है कि इन मौकों का फायदा उठाना और मुश्किल होता जा रहा है.

कई प्लेटफॉर्म्स तक रीच, इंडीपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोबल दर्शक वर्ग और कमाई के नए जरियों का विस्तार तो हुआ है, लेकिन क्रिएटर्स अभी भी अनिश्चित आय, अपनी पहचान बनाने की चुनौतियों, अधिकारों के जटिल प्रबंधन, बढ़ती मार्केटिंग कॉस्ट और उभरती AI तकनीकों से जुड़े जोखिमों से जूझ रहे हैं.

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, रिपोर्ट में क्रिएटर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने और पारदर्शिता लाने की बात कही गई है, खासकर कॉपीराइट और रॉयल्टी सिस्टम को लेकर. इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर संगीत तक बेहतर पहुंच, रॉयल्टी भुगतान में स्पष्टता और क्रिएटर्स के अधिकारों के बारे में बेहतर शिक्षा देने की सिफारिश की गई है.

क्या दिए गए सुझाव

रिपोर्ट में लाइसेंसिंग नियमों को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया है, खासकर रिटेल आउटलेट्स, आयोजन स्थलों, इवेंट्स और सार्वजनिक जगहों के लिए. इस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कुछ अहम उपाय सुझाए गए हैं, जैसे सिंगलविंडो लाइसेंसिंग सिस्टम, जहां संभव हो वहां स्पष्ट रेट कार्ड, सरकार और इंडस्ट्री के बीच बेहतर सहयोग, नियमों में अधिक स्पष्टता, और संगीत निर्माण व प्रबंधन के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा आदि शामिल हैं.

इस सेक्टर के विकास के अगले चरण के लिए तकनीक, स्वतंत्र संगीत और निर्यात के मौकों को मुख्य फैक्टर माना गया है. सुझावों में भारतीय संगीत और रचनात्मकता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पहुंच का विस्तार करना, कॉपीराइट और पब्लिशिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मेटाडेटा मानकों और रॉयल्टी ट्रैकिंग को मजबूत करना, और व्यवसायों को लाइसेंस प्राप्त संगीत का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल हैं.

यह रिपोर्ट क्रिएटर्स की शिक्षा में, विशेष रूप से मॉनेटाइज़ेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में, अधिक निवेश करने का सुझाव देती है. इसमें एक समर्पित ‘म्यूज़िक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल’ बनाने की सिफारिश की गई है, जो भारतीय कलाकारों, परफॉर्मर्स और क्रिएटर्स को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचने में मदद कर सके.

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