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​यूपी में पंचायत चुनाव टालने के लिए अध्यादेश लाएगी योगी सरकार, कल बुलाई कैबिनेट की बैठक

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होंगे. इसके लिए योगी सरकार पंचायती राज अधिनियिम में बदलाव करने जा रही है. बुधवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अध्यादेश2026 को मंजूरी मिल सकती है. इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल भी 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा, ग्राम पंचायतों में प्रशासक के तौर पर नियुक्त ग्राम प्रधानों का कार्यकाल भी छह महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा.

​यूपी में पंचायत चुनाव टालने के लिए अध्यादेश लाएगी योगी सरकार, कल बुलाई कैबिनेट की बैठक

राज्य सरकार बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश पंचायती राज अध्यादेश, 2026’ को मंजूरी दे सकती है. यह कैबिनेट बैठक बुधवार शाम 4:00 बजे मुख्यमंत्री आवास पर, मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में होगी. कैबिनेट बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार की शाम चार बजे से होगी. इसमें करीब दो दर्जन प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है. इनमें जेवर एयरपोर्ट के विस्तार से विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे क्लस्टर विकसित करने और सेमीकंडक्टर उद्योग को वित्तीय सहायता दिए जाने जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं.

कैबिनेट के सामने वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाए जाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा. इसके लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी दी जा सकती है.

छह महीने के लिए बढ़ाने की योजना

बता दें कि पंचायत चुनावों में देरी के कारण, निवर्तमान प्रधानों को ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था. उनका छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है. अब इस अवधि को और छह महीने के लिए बढ़ाने की योजना चल रही है.

मौजूदा कानून क्या कहता है?

मौजूदा कानून के तहत, किसी प्रशासक को अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए ही नियुक्त करने का प्रावधान है; इसलिए, सरकार इस विस्तार को संभव बनाने के लिए एक अध्यादेश के माध्यम से कानून में संशोधन करने का इरादा रखती है. उत्तर प्रदेश में 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था.

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