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​हिमाचल में गजब का फर्जीवाड़ा!​​​​​ महिलाओं की हाइड्रोसील तो पुरुषों की कर दी बच्चेदानी का ऑपरेशन, खुद CM सुक्खू ने किया खुलासा

हिमाचल प्रदेश की हिमकेयर स्वास्थ्य योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है. आलम यह है कि यहां महिलाओं की हाइड्रोसील तो पुरुषों की बच्चेदानी तक का ऑपरेशन कर दिया गया है. यह खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में किया है. उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि इस तरह का भ्रष्टाचार बीजेपी के शासनकाल में हुआ है. इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पूरी हिमकेयर योजना की जांच के आदेश दिए गए हैं. जल्द ही जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी.

​हिमाचल में गजब का फर्जीवाड़ा!​​​​​ महिलाओं की हाइड्रोसील तो पुरुषों की कर दी बच्चेदानी का ऑपरेशन, खुद CM सुक्खू ने किया खुलासा

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी मंगलवार को हिमाचल विधानसभा में दी. विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बीच सीएम ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना पर विपक्ष लगातार सवाल तो उठा रहा है, लेकिन अपने कारनामे नहीं बता रहा. लेकिन अब सरकार ने पूरी योजना की जांच के आदेश दे दिए हैं. जल्द ही पूरी रिपोर्ट प्रदेश की जनता के सामने होगी. सीएम इस बयान पर सदन में खूब हंगामा हुआ.

सीएम ने रखी योजना की सच्चाई

सीएम सुक्खू के मुताबिक योजना के रिकॉर्ड हैरान कर देने वाले हैं. इसमें पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के हाइड्रोसील ऑपरेशन तक के बिल बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले तो नमूना मात्र हैं. इस योजना में ऐसी ऐसी धांधली हुई है, जो बिना जांच के ही फर्जी प्रमाणित हो सकती हैं. मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ कर दिया कि सरकार इस भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और पूरी योजना की जांच के आदेश दिए है.

दर्ज कराई गई एफआईआर

सीएम सुक्खू के मुताबिक मामला सामने आते ही मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ किसी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी. इसी के साथ सीएम ने कहा कि इस धांधली के सबूत यहां विधानसभा में भी पेश किए जाएंगे. इससे देश और प्रदेश की जानता को हकीकत की जानकारी हो सकेगी.

सरकार ने नहीं बेची जमीन

चंडीगढ़ में जमीन बेचने के आरोप पर सीएम ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला. कहा कि आरोप लगाने वालों को पहले थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए. कुछ ठोस तथ्य और सबूत जुटाने चाहिए. मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए मामूली कीमत पर जमीन बचने के आरोप पर उन्होंने कहा कि सरकार ने चंडीगढ़ में कोई जमीन नहीं बेची. 8 हजार बीघा जमीन आवास विभाग को दी गई है.

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