फाइनेंशियल सेक्टर को निशाना बनाने वाले साइबर हमलों में बढ़ोतरी के बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ अपना कंयूनिकेशन बढ़ा दिया है. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया कि रेगुलेटर बैंकों के सीनियर मैनेजमेंट के साथ लगातार चर्चा कर रहा है और सीधे उनके चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स , चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ बातचीत कर रहा है. इन चर्चाओं का मकसद बैंकों की तैयारियों का आकलन करना, कमियों का पता लगाना और सुरक्षा को मजबूत करना है, ताकि साइबर हमलों को रोका जा सके और किसी हमले की स्थिति में बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दी जा सके.

SBI की घटना के बाद एक्शन मोड में RBI
एक सीनियर बैंकिंग अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया कि काफी समय से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम के साथ RBI का जुड़ाव काफी गहरा रहा है. RBI की निगरानी टीमों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के CIOs, CTOs और CISOs के बीच लगातार फीडबैक का आदानप्रदान होता रहता है. अधिकारी ने बताया कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हुए साइबर हमले जिसमें अक्टूबर में डार्क वेब पर कस्टमर्स का डेटा लीक हो गया था के बाद RBI का दखल काफी बढ़ गया है. रेगुलेटर अलगअलग बैंकों के साथ मिलकर साइबर घटनाओं के मूल कारणों को समझने और उन सेक्टर्स की पहचान करने की कोशिश कर रहा है, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है.
क्या होता है एपीआई
अधिकारी ने कहा कि API एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत संवेदनशील है और हैकिंग की कई घटनाएं इन्हीं में मौजूद कमियों की वजह से होती हैं. जैसेजैसे बैंक अपने कामकाज को डिजिटल बना रहे हैं और तकनीक उनके लिए सबसे अहम होती जा रही है, वैसेवैसे ‘API गवर्नेंस’ भी थर्डपार्टी रिस्क मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऐसे सॉफ्टवेयर कनेक्टर होते हैं, जिनकी मदद से बैंक अपना डेटा शेयर कर सकते हैं और मोबाइल ऐप्स तथा थर्डपार्टी फिनटेक पार्टनर्स के साथ अपनी सर्विसेज को जोड़ सकते हैं.
गोपनीय एडवाइजरी जारी
यह बढ़ता जुड़ाव RBI द्वारा जारी की गई दो गोपनीय एडवाइजरी के साथ आया है. 16 नवंबर को जारी की गई ताजा एडवाइजरी, बैंकों और NBFCs सहित सभी रेगुलेटेड संस्थाओं में API सिक्योरिटी और गवर्नेंस को मजबूत करने पर केंद्रित है. इससे पहले, 3 नवंबर को जारी की गई एडवाइजरी बैंकों और NBFCs के बीच APIआधारित फंड ट्रांसफर की सुरक्षा से जुड़ी थी. एक सीनियर बैंकिंग अधिकारी ने बताया कि इन एडवाइजरी में साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांजेक्शन, ‘नो योर कस्टमर’ रिस्पांस और ‘एंटीमनी लॉन्ड्रिंग’ जांच जैसे व्यापक मुद्दों को शामिल किया गया है. वैसे आरबीआई की ओर से इस मामले में कोई सीधे तौर पर बयान जारी नहीं किया गया है.
घबराएं नहीं, तैयारियों पर ध्यान दें
बैंकिंग अधिकारी ने कहा कि बातचीत में हुई इस बढ़ोतरी को किसी असामान्य चिंता के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. ऊपर बताए गए अधिकारियों में से एक ने मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में कहा कि बैंकों के साथ आमनेसामने की बैठकें एक सामान्य प्रक्रिया हैं, हाल ही में कुछ अतिरिक्त बैठकें भी हुई हैं. यह मुख्य रूप से पूरी सावधानी बरतने और तैयारियों की जांच करने के लिए है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी संभावित घटना से पहले सब कुछ व्यवस्थित रहे. उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में और भी बैठकें होनी हैं. यह बढ़ता हुआ ध्यान हाल ही में वित्तीय संस्थानों से जुड़ी साइबर घटनाओं की पृष्ठभूमि में सामने आया है.
सामने आ चुकी हैं कई घटनाएं
अक्टूबर में, SBI ने डेटा लीक होने की आशंका जताई थी. डार्क वेब पर लगभग 3.75 लाख रिकॉर्ड मिले थे, जिनमें से 3,897 रिकॉर्ड में ग्राहकों की निजी पहचान से जुड़ी जानकारी शामिल थी. एक अन्य घटना में, मुंबई की दो NBFC को नुकसान उठाना पड़ा. 8 और 9 अक्टूबर को ICICI बैंक में मौजूद उनके खातों से 700 से अधिक अनधिकृत ट्रांसफर के जरिए लगभग 2 मिलियन डॉलर निकाल लिए गए. इस कथित धोखाधड़ी में लोन बांटने के निर्देश भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाली API के साथ छेड़छाड़ की गई थी. देश की मुख्य साइबर सुरक्षा एजेंसी, CERTIn ने भी पेमेंट और लोन बांटने वाली API से जुड़े जोखिमों की ओर इशारा किया है. एजेंसी ने वित्तीय संस्थानों को उन कमियों के बारे में चेतावनी दी है, जिनका फायदा उठाकर अनधिकृत लेनदेन किए जा सकते हैं.



