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​UP चुनाव 2027: दिसंबर में लखनऊ आएगा चुनाव आयोग का पूरा कुनबा, मंडलवार समीक्षा के बाद होगी अंतिम बैठक

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव2027 को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश में चुनावी तैयारियों की चरणबद्ध समीक्षा के बाद दिसंबर महीने में भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग लखनऊ पहुंचेगा. आयोग के सभी सदस्य प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की अंतिम समीक्षा करेंगे. इस बैठक को विधानसभा चुनाव से पहले आयोग की महत्वपूर्ण समीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है.

​UP चुनाव 2027: दिसंबर में लखनऊ आएगा चुनाव आयोग का पूरा कुनबा, मंडलवार समीक्षा के बाद होगी अंतिम बैठक

दरअसल, निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंडलवार समीक्षा शुरू कर दी है. इसी क्रम में 19 नवंबर को वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों की समीक्षा की गई.

गोरखपुर और लखनऊ में भी होगी समीक्षा बैठक

इससे पहले मेरठ में चार मंडलों के 18 जिलों की तैयारियों की समीक्षा हो चुकी है. अब गोरखपुर और लखनऊ में भी समीक्षा बैठकें प्रस्तावित हैं. इन सभी चरणों के पूरा होने के बाद दिसंबर में आयोग का पूर्ण आयोग लखनऊ आकर प्रदेश की तैयारियों का जायजा लेगा.

अंतिम समीक्षा के बाद आचार संहिता की तैयारियों पर फोकस

दिसंबर में होने वाली पूर्ण आयोग की बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां अगले चरण में पहुंचेंगी. आयोग की अंतिम समीक्षा के बाद जिला और मंडल स्तर पर चुनावी व्यवस्थाओंको अंतिम रूप देने, अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करने, सुरक्षा प्रबंधन, निर्वाचन व्यय निगरानी और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन से जुड़ी तैयारियों पर फोकस बढ़ेगा. हालांकि, आचार संहिता लागू होने की तारीख का अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.

हर बूथ पर वेबकास्टिंग, GPS से ट्रैक होंगे EVM वाहन

निर्वाचन आयोग ने इस बार सभी मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग कराने की तैयारी की है. EVM के परिवहन के लिए GPS ट्रैकिंग वाले वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नौ फ्लाइंग स्क्वाड और नौ स्टैटिक सर्विलांस टीमें तैनात करने की व्यवस्था होगी. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां चुनाव के दौरान सक्रिय रहेंगी. मतदाता सूची की शुद्धता, नए मतदाताओं के पंजीकरण, महिला और युवा मतदाताओं को जोड़ने, संवेदनशील और क्रिटिकल बूथों की पहचान तथा कानूनव्यवस्था की तैयारियों पर भी आयोग का विशेष जोर है.

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