
**अमेरिका: ** खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़े मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की सजा पर शुक्रवार, 20 नवंबर को अमेरिकी अदालत में सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में अमेरिकी अभियोजकों ने निखिल गुप्ता को करीब 24 साल जेल में रखने की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष ने 12 साल की सजा देने की अपील की है। सुनवाई के दौरान गुरपतवंत सिंह पन्नू के भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो 2023 में सामने आई कथित हत्या की साजिश के बाद दोनों पहली बार आमने-सामने आ सकते हैं।
पन्नू भी अदालत में रख सकता है अपना पक्ष
अमेरिकी अभियोजकों ने अदालत से अनुरोध किया है कि पन्नू को पीड़ित गवाह के रूप में अपना पक्ष रखने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाए। वहीं, निखिल गुप्ता की न्यूयॉर्क स्थित वकील इसाबेल ए. किर्शनर का कहना है कि अमेरिकी कानून के तहत आरोपी को भी सजा सुनाए जाने की कार्यवाही के दौरान मौखिक रूप से अपनी बात रखने का अधिकार है।
ऐसे में इस सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हालांकि, पन्नू की मौजूदगी और उसके अदालत में बोलने की संभावना को लेकर अभी अंतिम पुष्टि नहीं हुई है।
अभियोजन पक्ष ने मांगी करीब 24 साल की जेल
अमेरिकी सरकारी वकीलों ने निखिल गुप्ता के लिए 293 महीने यानी करीब 24 साल और 5 महीने की जेल की मांग की है। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि अमेरिकी धरती पर एक नागरिक की हत्या की साजिश में उनकी भूमिका गंभीर थी और इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
दूसरी तरफ, बचाव पक्ष ने अदालत से 12 साल की जेल की सजा देने का अनुरोध किया है। बचाव पक्ष ने अदालत के प्रोबेशन विभाग की सिफारिश का भी हवाला दिया है, जिसमें 144 महीने यानी 12 साल की कैद के साथ तीन साल तक निगरानी में रखने की बात कही गई है।
निखिल गुप्ता की ओर से अदालत में पश्चाताप पत्र भी पेश किया गया है। इसमें उन्होंने अपनी भूमिका को लेकर गहरा अफसोस जताया है। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में उन्होंने अकेले काम किया था।
तीन गंभीर आरोपों में स्वीकार किया जुर्म
निखिल गुप्ता पर वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे थे। उनके खिलाफ तीन प्रमुख आरोप थे।
- पैसे देकर हत्या करवाने का आरोप।
- पैसे देकर हत्या करवाने की साजिश रचने का आरोप।
- मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश में शामिल होने का आरोप।
शुरुआत में निखिल गुप्ता ने खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन फरवरी 2026 में उन्होंने इन आरोपों के संबंध में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद अब अमेरिकी अदालत में उनकी सजा तय की जानी है।
चेक गणराज्य से अमेरिका लाए गए थे निखिल गुप्ता
निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। जून 2024 में उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। इसके बाद से वह ब्रुकलिन की जेल में हिरासत में हैं।
अमेरिकी अदालत में उनकी सजा पर फैसला जिला न्यायाधीश विक्टर मारेरो को करना है। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के अलावा अदालत सजा तय करते समय मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर भी विचार करेगी।
अजित डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख का नाम भी अलग मुकदमे में
निखिल गुप्ता के आपराधिक मामले के अलावा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका में एक अलग दीवानी मुकदमा भी दायर किया है। इसमें भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल समेत अन्य लोगों को पक्षकार बनाया गया है।
पन्नू ने इस मुकदमे में आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। हालांकि, भारत सरकार इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुकी है।
इस दीवानी मुकदमे में न्यूयॉर्क की अमेरिकी संघीय अदालत ने 13 नवंबर को एक आदेश जारी किया था। इसके तहत अजित डोभाल से संबंधित समन और न्यायिक दस्तावेज पहुंचाने के लिए पटियाला हाउस जिला अदालत से सहायता मांगी गई है। वहीं, सामंत गोयल से संबंधित दस्तावेजों के लिए द्वारका और तीस हजारी अदालतों की सहायता लेने का निर्देश दिया गया है।
यहां यह समझना जरूरी है कि समन की तामील से जुड़ी यह प्रक्रिया एक अलग दीवानी मुकदमे का हिस्सा है। इसका निखिल गुप्ता के आपराधिक मामले में होने वाली सजा की सुनवाई से सीधा संबंध नहीं है।
भारत सरकार ने आरोपों को बताया निराधार
भारत सरकार लगातार पन्नू की हत्या की किसी साजिश में सरकारी संलिप्तता के आरोपों से इनकार करती रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को अमेरिका में दायर दीवानी मुकदमे को निराधार बताते हुए खारिज किया था।
उन्होंने कहा था कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को स्वीकार नहीं करता। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत में विदेशी न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। इसके लिए भारत का नामित केंद्रीय प्राधिकरण कानून एवं न्याय मंत्रालय है।
अब 20 नवंबर को होने वाली सुनवाई में निखिल गुप्ता की सजा को लेकर अमेरिकी अदालत का फैसला महत्वपूर्ण होगा। अभियोजन पक्ष की मांग और बचाव पक्ष की अपील के बीच अदालत क्या निर्णय लेती है, इस पर भारत और अमेरिका दोनों की नजरें रहेंगी।
डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और सार्वजनिक न्यायिक जानकारियों पर आधारित है। मामले में लगाए गए आरोपों, संबंधित पक्षों के दावों और अदालत की कार्यवाही को उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए।



