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​उद्योग जगत को पीएम मोदी ने यूं ही नहीं घेरा…टैक्स में राहत मिली और मुनाफा भी बढ़ा, फिर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने में पीछे क्यों रहीं कंपनियां?

देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा संदेश दिया है. गुरुवार को नई दिल्ली में फिक्की की सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उद्योग जगत को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कंपनियों से सीधा सवाल पूछा कि सरकार की तरफ से दी गई सहूलियतों का फायदा कर्मचारियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है. पीएम मोदी ने कहा, “कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया गया है. लेकिन क्या उद्योग ने नई भर्तियां बढ़ाई हैं या कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की है?” सरकार ने कारोबार आसान करने के लिए भी लगातार कदम उठाए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने उसका फायदा वेतन बढ़ाकर कर्मचारियों के साथ नहीं बांटा.

​उद्योग जगत को पीएम मोदी ने यूं ही नहीं घेरा…टैक्स में राहत मिली और मुनाफा भी बढ़ा, फिर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने में पीछे क्यों रहीं कंपनियां?

द इंडियन एक्सप्रेस एक रिपोर्ट के मुताबिक, बेवजह नहीं है. खुद सरकारी आंकड़े और हजारों कंपनियों के बहीखाते साफ तौर पर पीएम की इस बात को सही साबित करते हैं. एक तरफ देश की बड़ी कंपनियों के पास रिकॉर्ड मुनाफा और भारी कैश जमा हो रहा है, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की असली कमाई और नई भर्तियों की रफ्तार लगभग थमी हुई है.

मुनाफा दोगुनी रफ्तार से भागा, सैलरी पर खर्च बेहद सुस्त

कंपनियों के वित्तीय आंकड़े बताते हैं कि उनकी कमाई के मुकाबले कर्मचारियों पर होने वाला खर्च बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ा है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 में देश की 4,046 कंपनियों का कुल सैलरी बिल सिर्फ 9 फीसदी बढ़ा, जबकि इसी दौरान उनका शुद्ध मुनाफा करीब 19 फीसदी उछल गया. वित्त वर्ष 2024 में तो ये अंतर और भी बड़ा था. उस साल कंपनियों के मुनाफे में 32 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी हुई, लेकिन कर्मचारियों के सैलरी बिल में सिर्फ 12.5 फीसदी का इजाफा हुआ.

कंपनियों के कुल खर्च में कर्मचारियों पर होने वाला खर्च लगातार 11.4 फीसदी से 12.6 फीसदी के बीच ही सिमटा हुआ है. वहीं दूसरी तरफ, कंपनियों के खजाने लगातार भरते जा रहे हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, सितंबर के आखिर तक भारतीय कंपनियों के पास 12.8 लाख करोड़ रुपये का कैश बैलेंस जमा हो चुका है, जो पिछले पांच साल का सबसे ऊंचा स्तर है.

द इंडियन एक्सप्रेस ने भी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की जून 2026 की इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट के हवाले से मुनाफे की इसी रफ्तार को दिखाया है. इसके मुताबिक, देश की जीडीपी के मुकाबले कॉरपोरेट मुनाफे की हिस्सेदारी अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. वित्त वर्ष 2020 में निफ्टी 500 कंपनियों का शुद्ध मुनाफा 5,000 अरब रुपये से भी कम था, जो वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर करीब 20,000 अरब रुपये के स्तर को छू रहा है. इसी अवधि में जीडीपी में कॉरपोरेट मुनाफे की हिस्सेदारी 2 फीसदी के आसपास से बढ़कर 5 फीसदी के पार जा पहुंची है.

फैक्ट्री मजदूरों की कमाई तीन साल से थमी

जहां कंपनियों के मुनाफे ने नए रिकॉर्ड बनाए, वहीं फैक्ट्री में काम करने वाले आम मजदूरों के हाथ खाली ही रहे. दोनों रिपोर्ट्स में एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के ताजा आंकड़ों का हवाला दिया गया है. इसके अनुसार, साल 202425 में फैक्ट्री मजदूरों के वेतन में 5.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. लेकिन इसी दौरान आम परिवारों के लिए रोजमर्रा की चीजों की कीमतें यानी घरेलू महंगाई 4.6 फीसदी बढ़ गई. जब बढ़ी हुई सैलरी में से महंगाई का असर घटाया जाता है, तो फैक्ट्री मजदूरों की असली कमाई महज 0.7 फीसदी ही बढ़ सकी.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सरकारी आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि ये परेशानी सिर्फ एक साल की नहीं है. पिछले तीन सालों में फैक्ट्री मजदूरों की असली मजदूरी में मुश्किल से ही कोई बदलाव आया है. यानी महंगाई के हिसाब से उनकी कमाई लगभग वहीं की वहीं अटकी हुई है. दूसरी तरफ, कंपनियों के भीतर सैलरी की असमानता बढ़ी है. आंकड़े बताते हैं कि फैक्ट्री मजदूरों और वहां के मैनेजरों के वेतन के बीच का अंतर पहले से कहीं ज्यादा चौड़ा हो गया है.

बड़ी कंपनियों, बैंकों में भर्तियां सुस्त

सैलरी के अलावा नई नौकरियों के मोर्चे पर भी सुस्ती साफ नजर आ रही है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पिछले कई सालों में आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ग्रोथ को आगे बढ़ाते रहे हैं. लेकिन हाल के दिनों में बड़ी कंपनियों और बैंकों ने नई भर्तियों की रफ्तार धीमी कर दी है.

रोजगार के बदलते ढांचे पर केयरएज के आंकड़े भी अहम तस्वीर पेश करते हैं. इनके मुताबिक, देश के कुल रोजगार में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी काफी बढ़ी है. साल 2000 में कुल रोजगार में सर्विस सेक्टर का हिस्सा 22.9 फीसदी था, जो 2025 में बढ़कर 31.8 फीसदी हो गया है. इसके उलट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की हिस्सेदारी लगभग स्थिर है और ये कुल वर्कफोर्स का सिर्फ 10 से 12 फीसदी बनी हुई है.

इनोवेशन, क्वालिटी पर भी सवाल

पीएम मोदी के इस दो टूक बयान के बाद अब पूरा फोकस प्राइवेट सेक्टर के काम करने के तरीके पर आ गया है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, अब इस बात पर कड़े सवाल उठ रहे हैं कि निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों और उनके वेतन पर कितना निवेश कर रही हैं. इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में नए प्रयोग और प्रोडक्ट की क्वालिटी की कमियों को लेकर भी बहस तेज हो गई है.

सरकार के किसी शीर्ष नेता की तरफ से देश के बड़े उद्योगपतियों को इस तरह सीधे तौर पर सवालों के घेरे में लेने का ये पहला मौका नहीं है. इससे ठीक चार साल पहले भी ऐसा ही नजारा दिखा था, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी अंदाज में भारत के कॉरपोरेट दिग्गजों के सामने कड़े सवाल रखे थे. अब चार साल बाद खुद प्रधानमंत्री के सख्त संदेश, 12.8 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड कैश और तीन साल से थमी हुई असली मजदूरी के आंकड़ों ने इस मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है.

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