
पंजाब की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राज्य के दो वरिष्ठ अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन जारी किया। इनमें पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार शामिल हैं। दोनों अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के सिलसिले में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को 26 नवंबर 2026 को जालंधर स्थित ED के क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होना है। वहीं वित्त विभाग के प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार को भी अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोनों अधिकारियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत समन जारी किए गए हैं।
किन मामलों की हो रही है जांच?
जांच का संबंध पंजाब की दो प्रमुख सरकारी संस्थाओं से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामलों से बताया जा रहा है। इनमें ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (PSIEC) शामिल हैं।
ED इन मामलों में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय लेनदेन और सरकारी खजाने को हुए संभावित नुकसान की जांच कर रही है। हालांकि एजेंसी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि दोनों अधिकारियों की पूछताछ किन विशेष लेनदेन या फैसलों को लेकर होगी।
विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी हलचल
पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे समय में दो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को समन जारी होना राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ED की जांच सरकारी एजेंसियों से जुड़े वित्तीय फैसलों तक पहुंच रही है। हालांकि किसी अधिकारी को समन मिलना अपने आप में अपराध साबित होना नहीं है। जांच में उनका पक्ष भी सामने आना बाकी है।
अब सबकी नजर 26 नवंबर पर है, जब मुख्य सचिव को ED के सामने पेश होना है। पूछताछ के बाद जांच में क्या नया सामने आता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 21 नवंबर 2026 की रिपोर्ट।



