Satya Report: Munger News: बिहार के मुंगेर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवती ने बालिग होते ही पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है. युवती के खुलासे के बाद पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग किए जाने की बात निकल कर सामने आई है. जानकारी के अनुसार, युवती ने बालिग होते ही सीधे राष्ट्रपति, राज्यपाल और पटना हाई कोर्ट के नाम एक लेटर लिखा है. इस लेटर में उसने झूठे रेप केस में पुलिस की जांच, गवाहों की सच्चाई और पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
4 लाख रुपए लेने के लिए रचा खेल
धरहरा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती का आरोप है कि उसके माता-पिता और कुछ करीबियों ने मिलकर उसे एक ‘मोहरा’ बनाते हुए अपहरण कर रेप का झूठा मामला दर्ज कराया. युवती के अनुसार, इस साजिश का मकसद सरकार से मिलने वाले चार लाख रुपए के मुआवजे को हासिल करना था. युवती ने बताया कि वह पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले उसकी जबरन शादी कराना चाहते थे. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई और 14 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी गई.
जिस युवक को आरोपी बनाया गया, वह निर्दोष
युवती का कहना है कि जिस युवक रवि कुमार को अपहरण कर रेप के इस मामले में आरोपी बनाया गया, वह निर्दोष है और उसे उम्रकैद की सजा हो चुकी है. दावा किया कि उसने नाबालिग होने के दौरान परिवार और पुलिस के दबाव में अदालत में झूठी गवाही दी थी. युवती ने धरहरा और जमालपुर थाने के पुलिस अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. .
मां-बाप और पुलिस के दबाव में आकर दिया बयान
युवती के अनुसार, उसे करीब 30 घंटे तक अवैध हिरासत में रखकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और डराकर धारा-164 के तहत झूठा बयान दिलवाया गया. युवती ने सरकार से मिले चार लाख रुपए को ‘खून का पैसा’ बताते हुए उसे वापस करने की इच्छा जताई है. साथ ही उसने निर्दोष युवक की रिहाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए SIT गठन की मांग की है.
थाने के CCTV फुटेज की जांच की मांग की
युवती ने अपने पत्र में सात सितंबर 2022 के जमालपुर थाने के CCTV फुटेज की जांच कराने की भी मांग की है. फिलहाल यह मामला पटना हाई कोर्ट में विचाराधीन है और अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि आगे जांच में क्या सच सामने आता है? मुंगेर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ओम प्रकाश के अनुसार, युवती ने जिला प्रशासन से लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल और पटना हाई कोर्ट तक को पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि यह मामला पॉक्सो कानून के संभावित दुरुपयोग का उदाहरण हो सकता है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है.
