Satya Report: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी है. हम सदैव किसानों के साथ खड़े हैं. प्रदेश में इस बार गेहूं का उत्पादन बढ़ा है. ऐसे में हमने केंद्र सरकार से कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार भी किया गया है. उन्होंने कहा कि कोटा को 22 लाख मीट्रिक टन बढ़ाकर अब 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सरकार बेहतर व्यवस्थाएं कर रही है.
ने कहा कि किसानों के गेहूं उपार्जन में कोई कमी नहीं रहेगी, जरूरत पड़ी तो तारीख भी बढ़ाएंगे. किसान कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. भारत सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए 78 लाख मीट्रिक टन का कोटा निर्धारित किया था, जिसे अब बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है. .
अन्नदाताओं की ओर से हार्दिक आभार
उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदी चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे किसानों, फिर मध्यम और बाद में बड़े किसानों से की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. यह निर्णय किसानों के परिश्रम का सम्मान है, उन्हें उचित मूल्य दिलाने की दिशा में सशक्त कदम है.
किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता
गौरतलब है कि,प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. वे किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं. राज्य सरकार फसल बीमा, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, और किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने जैसी कई पहलें कर रही है. इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए भी सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है.
दिख रहा सकारात्मक बदलाव
गौरतलब है कि सरकार की नीतियों का स्पष्ट उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है, खेती को लाभकारी बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. केंद्र और राज्य के समन्वय से किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसान कल्याण की दिशा में किए जा रहे प्रयास न केवल वर्तमान को सुदृढ़ कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं.
