भारत सरकार ने आम जनता से यूनियन बजट 2026 के लिए उनके सुझाव मांगे हैं, ताकि नए नियम और योजनाएं बनाते समय लोगों की राय का भी ध्यान रखा जा सके. MyGovIndia ने एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए लोगों को इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया.
सरकार ने एक्स पर लिखा— “बजट लोगों की सोच के साथ. अपने सुझाव दें और देश की तरक्की और विकास में हिस्सा बनें.” यानी कोई भी व्यक्ति MyGov की वेबसाइट पर जाकर बता सकता है कि आने वाले बजट में किन बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए.
वित्त मंत्री ने की प्री-बजट मीटिंग्स
पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में कई दौर की प्री-बजट मीटिंग्स की थीं. सबसे पहले देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से बातचीत की गई और फिर किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए. इसके बाद MSME सेक्टर, कैपिटल मार्केट, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर, IT सेक्टर, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, साथ ही ट्रेड यूनियन और लेबर संगठनों से भी चर्चा हुई.
कुछ समय पहले उद्योग संगठनों ने भी अपने सुझाव दिए. PHDCCI नाम की संस्था ने MSME सेक्टर के लिए आसान टैक्स, कम ब्याज वाले लोन, और छोटे कारोबारियों के लिए नियम सरल करने की मांग की. उनके सुझाव इस तरह थे कि छोटे उद्योगों को टैक्स, लोन, निर्यात और फंडिंग में मदद मिले, ताकि उनका खर्च कम हो, काम जल्दी हो और वे आसानी से मुकाबला कर सकें.
1 फरवरी को होगा बजट पेश
यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब देश की GDP के आंकड़े मजबूत हैं और महंगाई भी नियंत्रित है. जैसा कि हर साल होता है, केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है. उससे पहले वित्त मंत्रालय, सचिवों और अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग्स होती हैं, ताकि बजट बनाते समय सबकी राय शामिल की जा सके.
