कंगाल पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एक और संजीवनी मिल गई है. आईएमएफ पाकिस्तान के लिए दो अलगअलग चल रही फाइनेंसिंग व्यवस्थाओं के तहत 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए. फंड ने सितंबर 2024 में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत 37 महीनों की अवधि में 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने पर सहमति जताई थी, जबकि रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का फैसला किया था. IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को EFF के तहत लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और RSF के तहत लगभग 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने पर सहमति जताई. पाकिस्तान को अब तक IMF से 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल दो लोन पैकेज के मुकाबले 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन मिल चुका है.
बढ़ जाएगा फॉरेक्स रिजर्व
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार ने बताया कि यह रकम अगले हफ्ते की शुरुआत में जारी कर दी जाएगी, जिससे सेंट्रल बैंक का रिजर्व 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो जाएगा. हालांकि, सरकार को पुराने फिस्कल और मॉनेटरी टारगेट्स पर ही कायम रहना पड़ा और उसने स्थिरीकरण के रास्ते पर बने रहने का वादा किया, भले ही इन पॉलिसीज के खिलाफ जोरदार आवाजें उठी थीं, क्योंकि इन नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी और आय में असमानता बढ़ी है. IMF की मंजूरी तब मिली जब सरकार ने राजकोषीय और मौद्रिक लक्ष्यों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन दिखाया, लेकिन इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान इस रास्ते को लेकर अलगअलग विचार थे.
IMF मिशन ने जुलाईदिसंबर 2025 की अवधि के लिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा की थी, जिसमें 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज की तीसरी समीक्षा शामिल थी. पाकिस्तान ने दिसंबर 2025 के अंत तक के सभी मात्रात्मक प्रदर्शन मानदंडों को पूरा किया और नेट इंटरनेशनल रिजर्व के न्यूनतम स्तर से भी बेहतर प्रदर्शन किया, साथ ही आम सरकार के प्राथमिक संतुलन लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर लिया.
पाकिस्तान ने आईएमएफ को दिलाया भरोसा
सरकार ने दिसंबर 2025 के अंत तक के आठ में से छह सांकेतिक लक्ष्यों को भी पूरा किया, लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे कमजोर कड़ी बना रहा. यह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा जमा किए गए नेट टैक्स रेवेन्यू और रिटेल सेलर्स से मिलने वाले इनकम टैक्स रेवेन्यू के लक्ष्यों को हासिल करने में चूक गया, जो IMF के लक्ष्यों से कम रहे. हालांकि, सरकार ने IMF को भरोसा दिलाया कि वह वित्त वर्ष के अंत तक इस कमी को कम करने के लिए राजस्व प्रशासन सुधारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित रखेगी.
IMF के लक्ष्य पर रेवेन्यू की कमी के असर को कम करने के लिए, सरकार ने पेट्रोलियम लेवी की दरें बढ़ा दी हैं. सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर भी कुछ प्रगति की और शासन, सामाजिक सहायता, गैस क्षेत्र की स्थिरता और विशेष टेक सेक्टर्स के क्षेत्रों में चार ढांचागत लक्ष्यों को समय पर पूरा किया. 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर की जलवायु सुविधा के तहत शर्तों के हिस्से के रूप में, सरकार ने एक ‘ग्रीन टैक्सोनॉमी’ अपनाई और जलवायुसंबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जलवायुसंबंधी जोखिमों और अवसरों के खुलासे पर दिशानिर्देश जारी किए.
पाकिस्तान के वित्त मंत्री का बयान
वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने आईएमएफ को आश्वासन दिया कि देश पाकिस्तान को लॉन्गटर्म, टिकाऊ और समावेशी विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए ठोस और विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों तथा ढांचागत और संस्थागत सुधारों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है. नए आश्वासन इसलिए भी दिए गए हैं ताकि झटकों का सामना करने के लिए एक आधार तैयार किया जा सके, जिसमें मध्यपूर्व युद्ध का प्रभाव भी शामिल है.
पाकिस्तान ने अब IMF को आश्वासन दिया है कि वह मध्यपूर्व युद्ध शुरू होने से पहले सहमत हुए राजकोषीय मार्ग को नहीं छोड़ेगा और 3.4 ट्रिलियन रुपये के प्राथमिक बजट अधिशेष के लक्ष्य को पूरा करेगा. रिपोर्ट के अनुसार, एक अन्य प्रतिबद्धता के तहत, नया बजट IMF के परामर्श से तैयार किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह एक राजकोषीय रूप से कड़ा बजट हो और सरकार उच्च आर्थिक विकास के पीछे न भागे.
