Lucknow News: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अनुपूरक बजट में जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ₹1,246 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इस राशि से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, जिससे परियोजना को समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारा जा सके.
यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा. इसके माध्यम से माल परिवहन, निर्यात, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला (industrial supply chain) और यात्री आवागमन को निर्बाध गति मिलेगी. सरकार का मानना है कि यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय निवेश और लॉजिस्टिक्स के वैश्विक मानचित्र पर और मजबूत करेगा.
एक्सप्रेसवेज की बाधाएं होंगी दूर
अनुपूरक बजट में अवस्थापना विकास को व्यापक समर्थन देते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए बीजीएफ के तहत 1,835 करोड़ रुपये और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इन धनराशियों से भूमि, निर्माण और तकनीकी स्तर पर आ रही अड़चनों को दूर किया जाएगा.
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे वे पर और सुविधाएं
इसके साथ ही आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के 292 किलोमीटर हिस्से में बाईं ओर नए जन सुविधा परिसर और वाहन पार्किंग स्थलों के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की प्रतीक मांग रखी गई है, जिसे अनुदानों में होने वाली बचत से पूरा किया जाएगा.
निवेश आकर्षण को मिलेगा बड़ा बल
औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए सरकार ने विभिन्न निवेश प्रोत्साहन नीतियों के तहत भी भारी बजट प्रस्तावित किया है. त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के लिए ₹75 करोड़, एफडीआई एवं फॉर्च्यून-500 कंपनियों के निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत ₹371.69 करोड़, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के लिए ₹23.03 करोड़ और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत ₹823.43 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. इसके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति 2012 के लिए ₹100 करोड़ और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के लिए ₹300 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है.
लघु उद्योग, हथकरघा और निर्यात पर फोकस
लघु उद्योग और निर्यात को सशक्त करने के लिए जिला उद्योग केंद्र के लिये 1.5 करोड़ रुपये और उद्योग निदेशालय के लिए भी 1.5 करोड़ रुपये रखे गए हैं. वहीं हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएम मित्र पार्क के संचालन के लिए 85 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह बजटीय रोडमैप उत्तर प्रदेश को औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के अग्रणी राज्यों की कतार में और मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है.
