दिल्ली हाई कोर्ट.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (23 दिसंबर) को हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन के दो बेटों समेत अन्य लोगों की याचिका खारिज कर दी. इन याचिकाओं में टेरर फंडिंग केस में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई थी. जस्टिस विवेक चौधरी और मनोज जैन की बेंच ने अपीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे सुनवाई योग्य नहीं हैं.
आरोपियों ने 2021 में ट्रायल कोर्ट के उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को चुनौती दी थी. नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) के मुताबिक यह मामला पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों द्वारा हवाला चैनलों के जरिए जम्मू और कश्मीर में पैसे ट्रांसफर करने से जुड़ा है. यह सब भारत में कुछ लोगों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश के तहत किया गया था, ताकि जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें फंड दिया जा सके.
ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज
हाई कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेताओं मसरत आलम भट, शब्बीर अहमद शाह, नईम अहमद खान, व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली और अन्य द्वारा UAPA के तहत टेरर फंडिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर दिया.
पाकिस्तान से पैसा इकठ्ठा करने का आरोप
हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन के छोटे बेटे शाहिद यूसुफ समेत अन्य आरोपियों ने टेरर फंडिंग मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी. यूसुफ पर जम्मू कश्मीर में आतंकी अभियानों के लिए पाकिस्तान से पैसा इकठ्ठा करने का आरोप था और 2019 में इस मामले में उसके और अन्य 18 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.
शाहिद यूसुफ को 2017 में गिरफ्तार किया गया
सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ को अक्टूबर 2017 में गिरफ्तार किया गया था. वहीं, उसके दूसरे बेटे सैयद अहमद शकील को एनआईए ने 30 अगस्त 2018 को श्रीनगर में उसके घर से 2011 में दर्ज टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. दोनों पर आरोपी है कि उन्होंने विदेशी स्रोतों और आतंकवादी संगठनों से पैसे लिए और जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया.
