आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए बड़ा फैसला लिया है. श्रीकाकुलम जिले के नरसनपेटा में एक कार्यक्रम के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायडू ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और अगले एक महीने में इसकी पूरी जानकारी जारी की जाएगी.
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्वर्ण आंध्रस्वच्छ आंध्र कार्यक्रम के दौरान कहा, मैंने एक नया फैसला लिया है. तीसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के लिए 40,000 रुपये दिए जाएंगे. क्या यह अच्छा फैसला नहीं है? हालांकि एन. चंद्रबाबू नायडू पहले जनसंख्या नियंत्रण की बात करते रहे हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि समय बदल गया है और समाज को जन्म दर बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए.
Narasannapeta | Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu says, “Population growth is declining. Children should be viewed as the nations wealth, not a burden. The government would provide Rs 30,000 for families on the birth of a third child and Rs 40,000 for the birth of a fourth pic.twitter.com/bU5qaHJLkf
— ANI May 16, 2026
दरअसल, सीएम नायडू की यह ताजा घोषणा, दूसरे बच्चे के जन्म पर ₹25,000 का प्रोत्साहन देने के पहले के प्रस्ताव के बाद आई है. इससे 5 मार्च को, उन्होंने विधानसभा को बताया था कि राज्य सरकार दूसरे बच्चे वाले जोड़ों को ₹25,000 का प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है.
राज्य की जनसंख्या क्यों हो रही कम
इस दौरान सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आजकल कई दंपति अपनी आमदनी बढ़ने के बाद सिर्फ एक बच्चा ही रखना पसंद कर रहे हैं. वहीं, कुछ परिवार दूसरे बच्चे के बारे में तभी सोचते हैं जब पहला बच्चा लड़का न हो. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर लगातार कम हो रही है. नायडू ने 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया. बाद में स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने बताया कि सरकार ने तीसरे और उससे अधिक बच्चों वाले परिवारों को भी यह लाभ देने का फैसला किया है.
भारत के कुछ राज्यों में भी घट सकती है जनसंख्या
सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि किसी भी समाज की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर का 2.1 होना जरूरी माना जाता है. अगर यह दर इससे नीचे चली जाती है तो भविष्य में बुजुर्ग आबादी बढ़ने लगती है और काम करने वाली युवा आबादी कम हो जाती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देशों में घटती आबादी और बढ़ती बुजुर्ग संख्या आर्थिक विकास के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भारत के कुछ राज्यों में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है.
