अनिल अंबानी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग ₹1,885 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) किया है. यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस कम्युनिकेशंस और यस बैंक से जुड़े बैंक फ्रॉड मामलों के तहत की गई है.
ईडी ने चार अलग-अलग आदेशों के जरिए जिन संपत्तियों को अटैच किया है, उनमें बैंक बैलेंस, बकाया रकम (receivables), अनलिस्टेड कंपनियों में शेयरहोल्डिंग और अचल संपत्तियां शामिल हैं. अटैच की गई संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के BSES यमुना पावर, BSES राजधानी पावर और मुंबई मेट्रो वन में शेयर भी शामिल हैं.
ED ने इनकी संपत्ति भी की अटैच
इसके अलावा वैल्यू कॉर्प फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के पास मौजूद ₹148 करोड़ का बैंक बैलेंस और ₹143 करोड़ की बकाया राशि भी जब्त की गई है. ईडी ने रिलायंस ग्रुप के दो वरिष्ठ कर्मचारियों अंगराई सेतुरमन के नाम पर एक आवासीय मकान और पुनीत गर्ग के नाम पर शेयर व म्यूचुअल फंड निवेश को भी अटैच किया है.
ईडी के मुताबिक, इससे पहले भी रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़े मामलों में ₹10,117 करोड़ से अधिक की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं. अब कुल अटैचमेंट लगभग ₹12,000 करोड़ तक पहुंच गई है.
ED ने अनिल अंबानी समूह पर लगाए ये आरोप
जांच एजेंसी का आरोप है कि अनिल अंबानी समूह की कंपनियों ने सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल और फंड डायवर्जन किया. 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में हजारों करोड़ का निवेश किया, जो बाद में एनपीए बन गया.
ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि म्यूचुअल फंड के पैसे को नियमों से बचने के लिए पहले यस बैंक के जरिए और फिर रिलायंस समूह की कंपनियों तक पहुंचाया गया. इसके अलावा RCOM पर भी करीब ₹40,000 करोड़ से अधिक के लोन फ्रॉड के आरोप हैं, जिनमें कई बैंकों ने खातों को फ्रॉड घोषित किया है. ईडी ने कहा है कि जांच जारी है और दोषियों से अपराध की कमाई वापस लेकर पीड़ितों को दिलाने की कोशिश की जाएगी.
