उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन की फीस.
उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. विद्युत नियामक आयोग जल्द ही 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए फिक्स्ड शुल्क की व्यवस्था को मंजूरी दे सकता है. इससे उपभोक्ताओं को अलग-अलग नामों पर लगने वाले चार्जेस से मुक्ति मिलेगी और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो जाएगी.
वर्तमान में बिजली कनेक्शन लेने के लिए ट्रांसफॉर्मर, केबल, कंडक्टर, पोल और लाइन आदि के नाम पर अलग-अलग एस्टीमेट तैयार किया जाता है. इसमें अभियंताओं पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वे दूरी अधिक दिखाकर या अन्य बहाने बनाकर लाखों रुपए का एस्टीमेट थमा देते हैं.
बिजली उपभोक्ताओं को भारी आर्थिक बोझ
इससे उपभोक्ताओं को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है और सौदेबाजी की गुंजाइश बनी रहती है. नई प्रस्तावित व्यवस्था में यह सब खत्म हो जाएगा. 300 मीटर की दूरी तक के कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को सिर्फ एकमुश्त फिक्स्ड शुल्क जमा करना होगा, जिसमें प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मीटरिंग चार्ज और अन्य सभी खर्च शामिल होंगे. बाकी सभी जरूरी व्यवस्थाएं, पोल लगवाना, लाइन बिछाना या ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था, बिजली विभाग खुद वहन करेगा.
- 2 kW घरेलू कनेक्शन के लिए: 100 मीटर दूरी तक: 5500 रुपए एकमुश्त.
- 300 मीटर दूरी तक: सिर्फ 7555 रुपए
हजारों रुपए अतिरिक्त वसूले
पहले ऐसे कनेक्शन के लिए दो पोल और लाइन आदि के नाम पर हजारों रुपए अतिरिक्त वसूले जाते थे. अब कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं देना होगा. यह व्यवस्था खंभे से 300 मीटर की दूरी वाले क्षेत्रों पर लागू होगी. पुरानी ब्रिटिश काल की 40 मीटर तक फ्री कनेक्शन की प्रणाली भी समाप्त हो जाएगी. प्रस्ताव पर अंतिम मुहर 18 दिसंबर को सप्लाई रिव्यू पैनल सब-कमेटी की बैठक में लग सकती है.
उपभोक्ता परिषद ने की सराहना
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, लंबे समय से हम फिक्स्ड चार्ज की मांग कर रहे थे. मंजूरी मिलते ही अलग-अलग चार्जेस खत्म हो जाएंगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और अभियंताओं की मनमानी रुकेगी. गरीब उपभोक्ताओं को मीटर की कीमत किश्तों में चुकाने की सुविधा भी मिलेगी.
करोड़ों उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
यह व्यवस्था ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी, जिससे करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और कनेक्शन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी व समयबद्ध बनेगी. यह बदलाव केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुरूप है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. जल्द ही लागू होने पर यूपी के बिजली उपभोक्ता लंबी राहत की सांस लेंगे.
