फिस्कल कंसोलिडेशन (वित्तीय अनुशासन)- Choice Institutional Equities की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का रास्ता चुना है. कोविड के समय 9.2% तक पहुंचा राजकोषीय घाटा अब वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग 4.4% रहने की संभावना है. विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार फिस्कल नीति में बड़े बदलाव की योजना नहीं बना रही, हालांकि छोटे स्तर पर खर्च बढ़ाने की संभावना बनी हुई है.
कैपेक्स यानी पूंजीगत खर्च पर जोर- पिछले बजट में मध्यम वर्ग की खपत बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था. इस बार उम्मीद है कि बजट कैपेक्स यानी पूंजीगत खर्च पर ज्यादा जोर देगा. खासकर उन सेक्टर्स में जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जैसे: बिजली,इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर,किफायती आवास.
GST सुधार- सरकार ने पहले ही जीएसटी दरों में कुछ बदलाव और टैक्स स्लैब बढ़ाए हैं. इसके बावजूद, विशेषज्ञ मानते हैं कि बजट खपत और पूंजीगत खर्च के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा और फिस्कल अनुशासन बनाए रखेगा.
खपत का समर्थन- पिछले साल ₹1 लाख करोड़ की पर्सनल इनकम टैक्स छूट दी गई थी. इस बार भी सरकार का खपत बढ़ाने का तरीका निशाना साधा होगा, यानी हर क्षेत्र में नहीं, बल्कि खास सेक्टर जैसे घरेलू उपकरण और हाउसिंग में समर्थन मिलेगा. इससे कमजोर मार्केट सेगमेंट में सकारात्मक असर पड़ेगा.
रक्षा और रेलवे पर बढ़ा बजट- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में बजट लगभग 20% बढ़ सकता है. इसके अलावा रेलवे को भी थोड़ी अधिक निधि दी जाएगी. ध्यान मुख्य रूप से जाम कम करना, नई लाइनों का निर्माण, ट्रैक डबलिंग और फ्रेट कॉरिडोर पर होगा.
