दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त उपाय लागू कर दिए गए हैं. दिल्ली सरकार GRAP-IV के तहत वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई कर रही है. अलग-अलग विभाग मिलकर उन सभी स्रोतों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, जो दिल्ली की हवा को खराब कर रहे हैं.
पिछले दिनों में औद्योगिक इलाकों, रीडेवलपमेंट क्लस्टर्स और नॉन-कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों में कुल 3,052 निरीक्षण किए गए. जांच में इंडस्ट्रियल एरिया की 251, रीडेवलपमेंट जोन की 181 और नॉन-कन्फॉर्मिंग इलाकों की 180 यूनिट्स नियमों का पालन करती नहीं पाई गईं. इन 612 इंडस्ट्रीज के खिलाफ बंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि अन्य पर कार्रवाई की जा रही है.
नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि GRAP-IV लागू होने के बावजूद कुछ इंडस्ट्रीज और निर्माण साइट्स नियमों की अनदेखी कर रही हैं. उन्होंने कहा है कि हमने साफ कर दिया है कि GRAP-IV के दौरान दिल्ली में कहीं भी कोई निर्माण गतिविधि मिली, तो तुरंत सीलिंग और कानूनी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि हमारी टीमें मैदान में हैं और लापरवाही पर स्थानीय अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय की जाएगी.
3 दिनों में 1 लाख से अधिक PUCC सर्टिफिकेट जारी
सरकार ने वाहन प्रदूषण पर भी सख़्त रुख अपनाया है. बीते तीन दिनों में पूरे दिल्ली में चलाए गए विशेष अभियानों के दौरान 1 लाख से अधिक PUCC सर्टिफिकेट जारी किए गए. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और ANPR तकनीक से लैस टीमों ने मिलकर बिना वैध PUCC और GRAP नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की.
16,000 से ज्यादा वाहनों की जांच
इन तीन दिनों में 16,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई और 12,000 से अधिक चालान काटे गए. GRAP-IV के तहत 1,492 प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को वापस भेजा गया. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा नने निर्माण एजेंसियों और इंडस्ट्री संचालकों को सख़्त संदेश देते हुए कहा, कि GRAP-IV के दौरान अगर कोई भी अवैध या अनधिकृत निर्माण दिल्ली में चलता पाया गया, तो बिना किसी चेतावनी के उसे सील किया जाएगा. यही नियम उन इंडस्ट्रीज़ पर भी लागू होगा जो तय मानकों के बिना काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि हर यूनिट को प्रदूषण नियमों का पालन करना ही होगा.
अधिकारियों को सख्त निर्देश
दिल्ली सरकार ने जवाबदेही तय करने के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरों और ज़िला अधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. मंत्री का कहना है कि जहां भी उल्लंघन मिलेगा, वहां सीधे जिम्मेदारी तय की जाएगी. साथ ही हालिया सर्वे में चिन्हित की गई इंडस्ट्रीज़ की दोबारा जांच के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं.
‘जनता की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं’
यह सख़्त अभियान चार बड़े प्रदूषण स्रोतों – वाहन उत्सर्जन, इंडस्ट्री प्रदूषण, निर्माण से उठने वाली धूल और कूड़ा जलाने पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके. मंत्री सिरसा का कहना है कि दिल्ली के लोगों को साफ़ हवा मिलना उनका हक़ है और सरकार इसके लिए हर जरूरी कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि GRAP-IV के नियम तोड़ने वाले सीधे तौर पर जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और यह किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों, इंडस्ट्री मालिकों, संस्थानों और निर्माण एजेंसियों से अपील करती है कि वो प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पूरी तरह पालन करें और राजधानी की हवा को साफ रखने में सहयोग करें.
