Delhi traffic challan waiver scheme: दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालान की समस्या से जूझ रहे वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली सरकार राजधानी में लंबे समय से बकाया ट्रैफिक चालानों को माफ करने के लिए एक विशेष ‘एमनेस्टी स्कीम’ (माफी योजना) लाने की तैयारी कर रही है. हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन विभाग स्तर पर इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है.
शुरू हो चुकी है प्रक्रिया
इस योजना को शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फाइल उपराज्यपाल (LG) के पास मंजूरी के लिए भेज दी गई है. यदि उपराज्यपाल इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे देते हैं और फाइल को हरी झंडी मिल जाती है, तो दिल्ली सरकार इसे तुरंत कैबिनेट की बैठक में पेश करेगी. कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी मिलते ही इस योजना का लाभ उन हजारों लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा जिनके चालान काफी समय से पेंडिंग हैं.
जानें कितने फीसद की मिलेगी छूट
राहत के दायरे की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना के तहत वाहन चालकों को 60 से 80 प्रतिशत तक की बड़ी छूट मिल सकती है. सरकार की योजना है कि निजी और वाणिज्यिक (कमर्शियल) वाहनों को जारी किए गए चालानों पर 60 प्रतिशत तक की राहत दी जाए. वहीं, सार्वजनिक परिवहन सेवा के तहत आने वाली डीटीसी बसों के चालानों पर 70 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान प्रस्तावित है.
इन वाहनों को भी मिलेगी छूट
सबसे अधिक राहत छोटे वाहन चालकों को मिलने की उम्मीद है, जहां दोपहिया और तिपहिया वाहनों के पेंडिंग चालानों पर 80 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जा सकती है. इस एमनेस्टी स्कीम का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जो आर्थिक कारणों या लापरवाही की वजह से अपने चालान नहीं भर पाए हैं. इसके लागू होने से न केवल आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि अदालतों में ट्रैफिक संबंधी पेंडिंग मामलों की संख्या में भी भारी कमी आएगी.
