मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला.
जम्मू-कश्मीर में आपदा से प्रभावित परिवार की मदद की जाएगी. इसे लेकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार आपदा से प्रभावित भूमिहीन परिवारों को पट्टे पर जमीन देगी. सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है. सीएम ने कहा कि यह जमीन आवासीय उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दी जाएगी और किसी प्रकार का अधिभार नहीं वसूला जाएगा.
जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए भूमिहीन परिवारों को 40 साल के पट्टे पर पांच-पांच मरला जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उधमपुर जिले में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 6,400 से अधिक परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से ऐसे परिवार की हरसंभव सहायता की जा रही है. उसी क्रम में यह फैसला लिया गया है.
बीजेपी विधायक को दिया जवाब
विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सदस्य बलवंत सिंह मनकोटिया के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और भूकंप के कारण बेघर हुए प्रत्येक भूमिहीन परिवार को पांच मरला (1.60 एकड़) सरकारी भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है जिसके बाद दो जनवरी को सरकारी आदेश जारी किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सरकार इस योजना पर लगातार कार्य कर रही थी जिसके बाद इस फैसले को अमल में लाया गया.
40 वर्षों के लिए प्रति मरला 10 रुपये वार्षिक किराया तय
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लाभार्थियों को 40 वर्षों के लिए प्रति मरला 10 रुपये वार्षिक भूमि किराया देना होगा. 40 वर्ष की अवधि को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उधमपुर जिले में प्रभावित 6,400 से अधिक परिवारों को 23.49 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा आपदा से सड़कों और दूसरी चीजों को जो नुकसान हुआ है उस पर भी काम किया जा रहा है. सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है. साथ ही जो इलाके सड़कों से कट गए हैं उन्हें भी जोड़ा जा रहा है.
