पंजाब कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में सीएम आवास पर हुई. इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक में राज्य में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित नाटक हमारे राम के 40 स्थानों पर शो दिखाने को मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक इन कार्यक्रमों में देश के कई नामी कलाकार प्रस्तुति देंगे. मंत्री ने कहा कि ये प्रस्तुतियां हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगी.
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक जमीन देने के नियमों में बदलाव, FAR चार्ज घटाने, योगा ट्रेनरों की भर्ती समेत कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगाई गई. बैठक में पंजाब कैबिनेट ने गन्ना उत्पादकों के लिए ₹68.50 प्रति क्विंटल की सीधी सब्सिडी को मंजूरी दी, जिससे राज्य देश में सर्वाधिक गन्ना मूल्य देने वाला बन गया.
बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में ‘सीएम दी योगशाला’ के तहत 1,000 योग प्रशिक्षक पदों का सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सार्वजनिक भूमि के दुरुपयोग पर रोक और शहरी नियोजन नीतियों में संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए.
गन्ना किसानों के लिए फैसला
जानकारी के मुताबिक पेराई सत्र 2025-26 के लिए निजी चीनी मिलों की ओर से गन्ना किसानों को निर्धारित राज्य सहमत मूल्य में से 68.50 प्रति क्विंटल की सब्सिडी का भुगतान सीधे किया जाएगा. पंजाब पहले से ही देश में गन्ने के लिए उच्चतम राज्य सहमत मूल्य ₹416 प्रति क्विंटल प्रदान करता है, जो पिछले साल से ₹15 की वृद्धि दर्शाता है. यह सुनिश्चित करता है कि पंजाब के गन्ना उत्पादकों को देश में सबसे अच्छा मुआवजा मिले. वर्तमान निर्णय किसानों के लिए आय सुरक्षा को और मजबूत करेगा.
1,000 योग प्रशिक्षक पद
कैबिनेट ने ‘सीएम दी योगशाला’ परियोजना के तहत योग प्रशिक्षकों के 1,000 अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूरी दी. यह कहा गया था कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस पहल के लिए ₹35 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया जाएगा, जिसका मकसद स्वस्थ और फिट पंजाब को बढ़ावा देना है.
कैबिनेट ने पंजाब सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित नगरपालिका संपत्तियों को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए पंजाब प्रबंधन और स्थानांतरण नगरपालिका अधिनियम, 2020 की धारा 4 के तहत निर्देशों के निर्माण और अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी. इस फैसले से राज्य भर में विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने, भूमि आवंटन में एकरूपता सुनिश्चित होने और सार्वजनिक भूमि के दुरुपयोग के रुकने की उम्मीद है.
PAPRA लाइसेंस परियोजना
इसके साथ ही कैबिनेट ने PAPRA (पंजाब अफोर्डेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट) लाइसेंस प्राप्त परियोजनाओं के लिए समय अवधि को एक साल, 1 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी. विस्तार प्रति वर्ष 25,000 रुपए प्रति एकड़ के विस्तार शुल्क पर अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा और संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा पहले लागू समान नियमों और शर्तों पर अनुमति दी जाएगी.
कैबिनेट ने जनवरी 2026 से नीलामी के लिए प्रस्तावित संपत्तियों के लिए अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात के शुल्क की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मूले को मंजूरी दे दी. इसमें 20 फरवरी, 2025 को अधिसूचित ई-नीलामी नीति 2025 के पैरा 10.2 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिससे भविष्य में विकास प्राधिकरणों द्वारा नीलाम की जाने वाली संपत्तियों की सभी श्रेणियों पर संशोधित प्रावधान लागू हो जाएंगे. वहीं कैबिनेट ने नियम 6A जोड़कर पंजाब सिविल सेवा (सेवा की सामान्य और सामान्य शर्तें) नियम, 1994 में संशोधन को मंजूरी दे दी.
