सूरजपुर: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर जिला प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है. शुक्रवार तड़के प्रतापपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम चाचीडांड (डांडकारवां) में राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक छहपहिया वाहन से अवैध रूप से ले जाए जा रहे 200 बोरी, लगभग 80 क्विंटल धान को जब्त किया. कार्रवाई के दौरान वाहन सहित समस्त धान को मौके पर सील कर सहकारी समिति रेवटी के सुपुर्द किया गया. इस ऑपरेशन में एसडीओ (रा.) प्रतापपुर, नायब तहसीलदार एवं खाद्य निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
इधर कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर तहसील सूरजपुर क्षेत्र में भी कोचियों और बिचौलियों पर नकेल कसते हुए दो अलग-अलग स्थानों से अवैध धान पकड़ा गया. ग्राम लटोरी में किसान क्रांति दुकान से 200 बोरी (लगभग 80 क्विंटल) और ग्राम करवां स्थित एक गोदाम से 109 बोरी (लगभग 43.60 क्विंटल) धान जप्त किया गया. दोनों मामलों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर धान को राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने कब्जे में लिया. जिले में अब तक 35 प्रकरणों में कुल 2697 क्विंटल धान जप्त किया जा चुका है, जो प्रशासन की सख्ती का स्पष्ट संकेत है.
इधर अवैध कारोबार पर सख्ती, उधर मंत्री राजवाड़े खरीदी केंद्रों का ले रहीं ग्राउंड रिव्यू
इसी बीच, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भटगांव विधानसभा के सल्का और बन्ना स्थित धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने तौल मशीन, बारदाना उपलब्धता, समर्थन मूल्य, परिवहन व्यवस्था और संपूर्ण खरीदी प्रक्रिया की बारीकी से जांच की. मंत्री ने किसानों से सीधा संवाद कर उनसे खरीदी व्यवस्था का फीडबैक लिया, जिसमें किसानों ने बताया कि सभी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही हैं और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही.
मंत्री राजवाड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खरीदी केंद्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित हो. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को समयबद्ध, पारदर्शी और पूरी व्यवस्था के साथ धान खरीदी का लाभ मिले.
निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. जिले में एक ओर जहां प्रशासन अवैध धान कारोबार पर शिकंजा कस रहा है. वहीं दूसरी ओर मंत्री स्तर पर खरीदी व्यवस्था की सघन मॉनिटरिंग तेज होने से किसानों में भरोसा बढ़ा है.
